विराटनगर:आज बिहीबार विराटनगरमा भव्यताका साथ सम्पन्न भएको नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङको वार्षिक साधारणसभाले प्रेस स्वतन्त्रताको पूर्ण कार्यान्वयन, पत्रकारको पेसागत सुरक्षा र सञ्चारमाध्यमको आर्थिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्न माग गदै ११ बुँद घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

घोषणापत्रमा नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग प्रभावकारी माग गरेको छ ।महासंघले हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी गरिएको विज्ञापनसम्बन्धी परिपत्रप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ । उक्त परिपत्रले व्यवसायिक सञ्चारमाध्यमको सञ्चालनमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष नराम्रो असर पार्ने र मिडियाको आर्थिक आधार कमजोर बनाउने महासंघको ठहर छ ।स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले वितरण गर्ने सूचना र विज्ञापन सम्बन्धित तहकै सञ्चारमाध्यममा समानुपातिक रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि घोषणापत्रमा गरिएको छ । ग्रामीण र स्थानीय पत्रकारिताको संरक्षणका लागि विशेष नीति आवश्यक रहेको महासंघले जनाएको छ ।लोककल्याणकारी विज्ञापन रोकिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै महासंघले उक्त व्यवस्था तत्काल पुनः सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ । साथै, डिजिटल मिडियाको प्रभाव बढ्दै गएको सन्दर्भमा अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई पनि लोककल्याणकारी विज्ञापन नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।महासंघले युट्युब र सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रसारित सामग्रीले पत्रकारिताको मूल्यमान्यता र आचारसंहितामा असर पु¥याएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक नियमन,छलफल र क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ।

पत्रकारहरूको पेसागत सुरक्षालाई गम्भीरतापूर्वक लिन सरकारसँग माग गर्दै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भीक रूपमा काम गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । पत्रकारको जीउधनको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न पनि महासंघले आग्रह गरेको छ ।घोषणापत्रमा पत्रकारको क्षमता विकासका लागि प्रभावकारी तालिम तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, सञ्चारमाध्यमहरूले नियुक्तिपत्र,परिचयपत्र र सेवा सुविधाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने तथा पत्रकारहरूको पारिश्रमिक र सेवा सुविधाको अवस्थाबारे अनुगमन गरिने उल्लेख गरिएको छ।घोषणापत्रले पत्रकारिताको संस्थागत विकास, प्रेस स्वतन्त्रता संरक्षण, तथा सञ्चार क्षेत्रको आर्थिक र पेसागत स्थायित्वका लागि राज्यको ध्यानाकर्षण गराएको महासंघ मोरङका सचिव नेत्र पी अधिकारीले बताएका छन् ।