विराटनगर:मोरङ जिल्लाका सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूले आफूहरूमाथि भइरहेको ‘डोजर आतंक’ तत्काल बन्द गर्न माग गर्दै विराटनगरमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।संयुक्त संघर्ष समिति मोरङको आयोजनामा भएको प्रदर्शनमा सयौँ सुकुम्बासी सहभागी भएका थिए । प्रदर्शनकारीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमार्फत प्रधानमन्त्री तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सरकारको पछिल्लो कदमप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
देशका विभिन्न स्थानमा रहेका सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएर घरटहरा भत्काउने कार्य बढ्दै गएको भन्दै त्यसले हजारौँ परिवारको बासस्थान संकटमा परेको समितिले जनाएको छ ।समितिले संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सुरक्षित आवासको अधिकार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै सरकारबाट नागरिकको मौलिक हकमाथि हस्तक्षेप भएको आरोप लगाएको छ । साथै ज्ञापनपत्रमा भूमिहीन सुकुम्बास, अव्यवस्थित बसोबासी , दलित, महिला, ज्येष्ठ नागरिक तथा बालबालिका सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका जनाएको छ । बस्ती हटाउने नाममा नागरिकको आधारभूत मानवअधिकार नै उल्लंघन भइरहेको र नेपालको संविधानअनुसार नागरिकलाई आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताउँदै वास्तविक भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको यथार्थ लगत संकलन गरी व्यवस्थित पुनःस्थापनासहित लालपुर्जा वितरण प्रक्रिया अघि बढाउनुपने माग गरेको समितिका सचिव सुमन पौडेले बताएका छन् ।
संयुक्त सुकुम्बासी संघर्ष समितिले सुरक्षित आवासको अधिकार ग्यारेन्टी गर्न सरकारलाई ज्ञापनपत्र मार्फत चार बुँदे माग बुझाएका छन् । जसअनुसार सुकुम्बासी बस्तीमा भइरहेको डोजर आतंक तत्काल बन्द गनुपर्नेृ, सुकुम्बासीहरुको सहभागितासहित उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने, उचित व्यवस्थापनसहित सुकुम्बासीहरुको लगत तयार गर्न तथा ऐलानी पर्ती जग्गामा बसोबास गरिरहेका सुकुम्बासीहरुलाई यथाशीघ्र लालपुर्जा वितरण गर्न माग गरिएको छ । साथै संयुक्त राष्ट्रसंघले मानवअधिकारसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार पनि नागरिकलाई सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व भएको स्मरण गराइएको छ । समितिले आफ्ना मागहरू तत्काल सम्बोधन नभए देशव्यापी रूपमा थप सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ।