सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरु अहिले समानुपातिक, प्रत्यक्ष र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको तयारीमा जुटिरहेका छन्। आगामी फागुन महिनामा सम्पन्न हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार चयनको प्रक्रियामा समेत सबै पार्टीका जिल्ला र स्थानीय तहहरुको सक्रियता बढेको देखिन्छ । भाद्रमा भएको जेन्जी विद्रोह र त्यस पछि उत्पन्न परिस्थितिले स्थानीय तहमा पारेको प्रभावको आकलन गरेर विभिन्न खाले बहस छलफल सबैतिर हुन थालेको देखिन्छ।
पुराना राजनीतिक दलहरु संविधान सभाबाट बनेको संविधानका उपलब्धिको रक्षा गर्दै विगतमा देखिएका कमी कमजोरी सच्याएर अगाडि जाने रणनीति बनाउन लागी परेका छन् भने नयाँ राजनीतिक दलहरु निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न सक्रिय देखिन्छन् । निर्वाचन आयोगले गत पौष १३/१४ गते समानुपातिक निर्वाचनको बन्द सूची पेश गर्ने मिति तय गरे अनुसार ५४ दलले आफ्नो दलको तर्फबाट उम्मेदवारी दर्ता गरिसकेका छन।
सरसर्ती सबै दलको बन्द सूचीमा पेश गरेको भनिएका उम्मेदवारहरुको नामावली हेर्दा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा पहिले पटक/पटक अवसर प्राप्त गरिसकेका , पटक/पटक सांसद र मन्त्री भएका र नेताका नातेदार र परिवारकै सदस्यको नामावली प्रस्तुत गरिएकोमा सर्वसाधारण जनता खुशी देखिँदैनन् । नेपाली कांग्रेसले पञ्चायत कालमा नै मन्त्री भएका महामन्त्री गगन थापाका ससुरा अर्जुनरसिंह के सी , पूर्व मन्त्री भीमसेनदास प्रधान, भीष्म आङदेम्बे , डा चन्द्रमोहन यादव लगायत व्यक्तिहरू समावेश गरिएको छ भने पनि नेकपा एमाले बाट पूर्व मन्त्री रामबहादुर थापा बादल , पदमा अर्यालको नाम समावेश गरिएको छ। रा स्व पा / रा प्र पा लगायत नयाँ दलले पनि पहुँचवाला र आर्थिक रूपबाट सबल व्यापारीक घरानाका मानिसहरूको नाम अगाडि सारेको पाइन्छ ।
नेपालको लामो लोकतान्त्रिक आन्दोलन , बाम आन्दोलन , कथित जनयुद्ध र मधेश आन्दोलनमा अग्रिम मोर्चामा डटेर नेतृत्व गरिसकेका व्यक्तिहरूलाई अवसर दिने सन्दर्भमा सबै दलको नेतृत्व असहिष्णु र अनुदार देखिन्छन्। नेपाल तरुण दल, नेपाल विद्यार्थी संघ, ट्रेड यूनियन काँग्रेसको नेतृत्व गरिसकेका नेताहरु विनोद प्रकाश कायस्थ, केशव सिंह , महेन्द्र शर्मा , लक्ष्मण बहादुर बस्नेत , भानु सिग्देल लगायत नेताहरुलाई अझसम्म अवसरबाट वञ्चित गरेको पाइन्छ । अखिल क्रान्तिकारीको तात्कालिन अध्यक्ष लेखनाथ न्यौपाने र एमाले निकट धेरै नेता कार्यकर्तालाई पनि अवसर दिने विषयमा कन्जुस्याइँ गरेको देखिन्छ ।