काठमाडौं:एन्टीबायोटिक औषधिको जथाभावी प्रयोग र बिक्री नियन्त्रण गर्न सरकारले नयाँ कानुनी व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरेको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार अब चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सनबिना एन्टीबायोटिक औषधि बिक्री गर्न पाइने छैन। मानव स्वास्थ्यसँगै पशुपन्छी र मत्स्य क्षेत्रमा प्रयोग हुने यस्ता औषधिको बिक्री वितरणमा समेत कडाइ गरिनेछ।स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले जारी गरेको ‘प्रतिजैविक प्रतिरोध राष्ट्रिय कार्य योजना (२०८०/८१–२०८४/८५)’ ले एन्टीबायोटिकको अनियन्त्रित प्रयोग रोक्न बिक्री वितरणको अभिलेख राख्ने, नियमित अनुगमन तथा अडिट गर्ने व्यवस्था अघि सारेको छ।पशु स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्मा दर्ता भएका पशु चिकित्सकले मात्र एन्टीबायोटिक सिफारिस गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले ‘रिजर्भ’ समूहमा राखेका शक्तिशाली एन्टीबायोटिक भने विशेष अवस्थामा चिकित्सकको सिफारिसमा अस्पतालका फार्मेसीबाट मात्र बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार प्रतिजैविक प्रतिरोध विश्वका प्रमुख जनस्वास्थ्य चुनौतीमध्ये एक हो।
यसका कारण विश्वभर बर्सेनि करिब १३ लाख मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ। बहुऔषधि प्रतिरोध उच्च भएका ३० मुलुकमध्ये नेपाल पनि पर्छ। श्वासप्रश्वास, क्षयरोग र टाइफाइडजस्ता सङ्क्रमणको उपचारमा समेत यसको असर देखिन थालेको छ।एन्टीबायोटिकको अनुचित प्रयोग नियन्त्रण, संक्रमण रोकथाम, जनचेतना अभिवृद्धि तथा औषधिको प्रभावकारी नियमनलाई कार्य योजनाले प्राथमिकता दिएको छ। मानव, पशुपन्छी, खाद्य र वातावरण क्षेत्रलाई समेटेर अघि सारिएको पाँच वर्षे योजनाका लागि चार अर्ब ५८ करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।कार्य योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारसँगै निजी क्षेत्र, प्राज्ञिक संस्था र नागरिक समाजलाई सहभागी गराइनेछ। नियमित अनुगमन तथा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनमार्फत कार्य योजनाको कार्यान्वयन मूल्यांकन गर्ने लक्ष्यसमेत राखिएको छ।