नेपालको भन्सार प्रशासनसँग लामो समयदेखि जोडिएको भन्सार एजेन्टसम्बन्धी अभ्यास अहिले फेरि गम्भीर बहसको विषय बनेको छ। बिगतका वर्षहरुमा जे-जस्तो भए पनि २०५४ बाट मैले बुझेको भन्सार एजेन्ट सम्बन्धि व्यवस्था अन्तर्गत भन्सार एजेन्टलाई लाइसेन्स प्रदान गर्ने अभ्यास सुरु भएको र त्यसपछि विभिन्न समयमा यस्तो व्यवस्था सञ्चालन हुँदै आएको भए पनि लामो समयसम्म नयाँ प्रवेशको प्रक्रिया बन्दजस्तै रह्यो। अहिले लामो अन्तरालपछि पुनः भन्सार एजेन्टको नाममा नयाँ जनशक्तिको प्रवेश गराइएपछि वर्षौंदेखि भन्सार क्षेत्रमा काम गर्दै आएका प्रतिनिधिहरूको रोजगारी र भविष्यबारे प्रश्न उठ्न थालेको छ।

भन्सार कारोबारमा आयात/निर्यातकर्ताका तर्फबाट आवश्यक कागजात तयार गर्ने, भन्सार घोषणा तथा प्रक्रियामा सहजीकरण गर्ने र सेवाग्राही तथा भन्सार कार्यालयबीच समन्वय गर्ने काममा भन्सार एजेन्ट तथा तिनका प्रतिनिधिहरूको भूमिका रहँदै आएको थियो । यस क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका व्यक्तिहरूले अनुभव, व्यवहारिक ज्ञान र भन्सार प्रक्रियाको प्रत्यक्ष अनुभवका आधारमा आफ्नो पेशागत पहिचान बनाएका थिए। तर, लामो समयपछि नयाँ लाइसेन्स वितरणको प्रक्रिया अघि बढ्दा वर्षौंदेखि यही क्षेत्रमा काम गरिरहेका प्रतिनिधिहरूलाई विस्थापित हुने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै असन्तुष्टि बढेको छ। उनीहरूको प्रश्न छ,यदि भन्सार प्रशासनमा नयाँ जनशक्ति आवश्यक थियो भने पुरानो अनुभव र जनशक्तिको व्यवस्थापन किन गरिएन?

भन्सार एजेन्टको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया आफैंमा नयाँ विषय भने होइन। समयानुकुल भन्सार एजेन्टसम्बन्धी लाइसेन्स वितरणको अभ्यास रहेको बताइन्छ। त्यसपछि विभिन्न कालखण्डमा यसको स्वरूप र कार्यप्रणाली परिवर्तन हुँदै आएको देखिन्छ। लामो समय सम्म सीमित रहेको प्रवेश प्रक्रियालाई अहिले पुनः अगाडि बढाइएपछि यसको प्रभाव भने प्रत्यक्ष रूपमा भन्सार क्षेत्रमा काम गर्ने पुराना प्रतिनिधिहरूमाथि परेको गुनासो छ। कानुनको नाममा रोजगारी खोस्नु न्यायोचित हो? पुराना प्रतिनिधिहरूको मुख्य प्रश्न यही हो। उनीहरू कानुनी प्रक्रियाको विरोधमा नरहेको बताउँदै आफूहरूले वर्षौंसम्म भन्सार क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव र रोजगारीको निरन्तरताका लागि राज्यले कुनै वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्। लोकसेवा वा प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट नयाँ जनशक्ति छनोट गर्नु राज्यको अधिकार र प्रशासनिक आवश्यकता हुन सक्छ। तर, त्यस प्रक्रियाका कारण लामो समयदेखि सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्दै आएका व्यक्तिहरूको रोजगारी पूर्ण रूपमा समाप्त हुने अवस्था सिर्जना भएमा त्यसको सामाजिक र आर्थिक असरबारे पनि राज्यले सोच्नुपर्ने आवाज उठेको छ।

विशेषगरी भन्सार प्रवेशसँग सम्बन्धित प्रक्रियामा काम गर्ने प्रतिनिधिहरूलाई हटाएर नयाँ संरचना निर्माण गरिँदा अनुभवी जनशक्तिको उपयोग किन गरिएन? भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ। अझ गम्भीर प्रश्न त अहिले भन्सार प्रवेश र काम गर्ने अवसरसँग जोडिएको कथित ‘नयाँ सिन्डिकेट’ सम्बन्धी आरोपले जन्माएको छ। यदि नयाँ प्रणालीले सीमित व्यक्तिहरू वा समूहलाई मात्र अवसर दिने अवस्था सिर्जना गरेको हो भने त्यसको पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ। तर, यस्तो आरोपको वास्तविकता सम्बन्धित सरकारी निकायले स्पष्ट पार्न आवश्यक छ।

भन्सार क्षेत्रमा काम गर्ने पुराना प्रतिनिधिहरूले आफ्नो रोजगारी गुमेको, वर्षौंको अनुभवको मूल्याङ्कन नभएको र आफूहरूलाई अचानक विस्थापित गरिएको गुनासो गरिरहँदा सम्बन्धित निकायको स्पष्ट धारणा सार्वजनिक रूपमा आउनुपर्ने माग बढेको छ। सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति लिएको अवस्थामा वर्षौंदेखि रोजगारीमा रहेका नागरिकलाई विस्थापित गरेर नयाँ संरचना निर्माण गर्दा त्यसबाट प्रभावित हुने व्यक्तिका लागि पुनःस्थापना वा संक्रमणकालीन व्यवस्था किन गरिएन भन्ने प्रश्न पनि महत्वपूर्ण छ।

परिस्थितिलाई व्यंग्य गर्दै प्रभावित पक्षका केही व्यक्तिहरूले राज्यप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन्—“बेरोजगार बनाएकोमा सरकारलाई धन्यवाद!” उनीहरूको यो व्यंग्य केवल व्यक्तिगत असन्तुष्टि नभई राज्यको रोजगारी नीति र प्रशासनिक निर्णयप्रतिको प्रश्नका रूपमा बुझिनुपर्ने देखिन्छ। भन्सार प्रशासन देशको राजस्व संकलनको महत्वपूर्ण अंग हो। त्यसैले यहाँ हुने कुनै पनि नीतिगत परिवर्तन पारदर्शी, कानुनी, प्रतिस्पर्धात्मक र सरोकारवालामैत्री हुन आवश्यक छ। नयाँलाई अवसर दिनु गलत होइन, तर नयाँलाई अवसर दिने नाममा पुरानालाई अन्यायपूर्ण ढंगले विस्थापित गरिएको हो भने त्यसको जवाफदेहिता पनि राज्यले लिनुपर्छ। वर्षौंसम्म भन्सार क्षेत्रमा आफ्नो श्रम, समय र अनुभव लगानी गरेका भन्सार एजेन्टका प्रतिनिधिहरूमाथि भएको भनिएको अन्यायको अन्त्य कहिले हुन्छ?

सरकारले यस विषयमा प्रभावित प्रतिनिधिहरूको गुनासो सुन्ने, विगतको अभ्यास र वर्तमान कानुनी व्यवस्थाको तुलनात्मक समीक्षा गर्ने तथा नयाँ प्रणालीबाट सिर्जित समस्याबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ। भन्सार प्रशासन मौन बस्ने होइन, जवाफ दिने ठाउँ हो। पुराना प्रतिनिधिको अनुभव र नयाँ पुस्ताको अवसरबीच सन्तुलन कायम गर्दै न्यायपूर्ण समाधान खोज्नु अहिलेको आवश्यकता हो। नत्र लामो समयपछि खुलेको भन्सार एजेन्टको ढोका नयाँ रोजगारीको अवसरभन्दा पुरानालाई विस्थापित गर्ने अर्को सरकारी निर्णयका रूपमा मात्र स्मरण हुने खतरा रहन्छ।