विराटनगर: विराटनगरमा सञ्चालित सातवटा आँखा अस्पताल तथा उपचार केन्द्रमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले सिलबन्दी गरेपछि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र तरंगित बनेको छ। एकातर्फ जिल्ला प्रशासनले मापदण्डविपरीत र अनुमतिभन्दा फरक प्रकृतिको सेवा सञ्चालन भएको दाबी गरेको छ भने अर्कोतर्फ अस्पताल सञ्चालकहरूले कोशी प्रदेश सरकार प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय ,स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटा ,बिराटनगर स्वास्थ्य कार्यालय ,जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय ,मोरंग बाट अनुमति लिएर नियमित नवीकरण गर्दै सेवा सञ्चालन गरिरहेका संस्थालाई अचानक बन्द गरिनु अन्यायपूर्ण भएको बताएका छन्।

साउन २७ र २८ गते गरिएको अनुगमनपछि विराटनगर–१४ का विराट र हिमाल आँखा अस्पताल, विराटनगर–१० को सञ्जीवनी आई केयर, विराटनगर–९ को विराट रानी आँखा अस्पताल, विराटनगर–१३ को नेपाल आँखा अस्पताल तथा विराटनगर–१५ का इफराह आँखा अस्पताल र अखण्ड ज्योति आँखा अस्पताललगायत सात संस्थामा सेवा रोकिएको सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ। प्रशासनको मुख्य तर्क भनेको केही संस्थाले ‘आँखा उपचार केन्द्रको अनुमति लिएर ‘अस्पताल’ सरह विशेषज्ञ सेवा तथा शल्यक्रिया सञ्चालन गरेको भन्ने हो। जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०७७ मा अप्थ्याल्मोलोजी अर्थात् आँखा सेवा विशेषज्ञ सेवाअन्तर्गत पर्ने र विशेषज्ञ सेवा सञ्चालनका लागि तोकिएको पूर्वाधार तथा अन्य मापदण्ड आवश्यक पर्ने प्रशासनको दाबी छ।

यदि ती संस्थाहरूले लामो समयदेखि प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट अनुमति र नवीकरण पाउँदै आएका थिए भने, उनीहरूको अनुमति र सेवा सञ्चालनबीचको फरक अहिलेसम्म किन पहिचान भएन , प्रदेशकै निकायले अनुमति दिने र जिल्ला प्रशासनले त्यही अनुमति पर्याप्त नभएको भन्दै ताला लगाउने अवस्था कसरी आयो ? अस्पताल सञ्चालकहरूको भनाइमा उनीहरूले लुकेर स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गरेका होइनन्। सम्बन्धित सरकारी निकायमा कागजात पेस गरेर, अनुमति लिएर र नवीकरण गर्दै सेवा सञ्चालन गरिरहेका थिए। विराटनगरका आँखा अस्पताल सञ्चालकहरूको भनाइलाई प्रतिनिधित्व गर्दै सञ्चालक फिरोज चौधरीले आफूहरू अत्यन्त अप्ठ्यारो अवस्थामा परेको बताएका छन्। उनका अनुसार यदि अस्पतालबाट कुनै मापदण्ड पूरा नभएको वा कुनै सेवा अनुमतिभन्दा बाहिर सञ्चालन भएको भए सरकारले स्पष्ट निर्देशन दिएर सुधारको अवसर दिनुपर्ने थियो। अचानक अस्पताल बन्द गरिँदा अस्पतालको व्यवस्थापन मात्र होइन, उपचारका लागि आएका बिरामीसमेत प्रभावित भएको उनको भनाइ छ। “हामीबाट सुधार गर्नुपर्ने कुरा छ भने निर्देशन दिइयोस्, हामी सुधार गर्न तयार छौँ। तर यसरी एकाएक स्वास्थ्य संस्था बन्द गर्दा बिरामी र स्वास्थ्यकर्मी दुवै समस्यामा पर्छन्,” सञ्चालक पक्षको भनाइ छ।

नेपालको जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ ले स्वास्थ्य संस्थाको सञ्चालन, न्यूनतम मापदण्ड, अनुमति, नवीकरण, अनुगमन र नियमनको विषय स्पष्ट रूपमा कानुनी दायरामा राखेको छ। । निजी तथा गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्थाले तोकिएबमोजिम इजाजतपत्र लिएर मात्र स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसैगरी ऐनले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई सम्बन्धित कानुनअनुसार स्वास्थ्य संस्थाको इजाजतपत्र दिने, नवीकरण गर्ने, अनुगमन तथा नियमन गर्ने अधिकार दिएको छ। तर संघीय कानुनले निर्धारण गरेका मापदण्ड र विशेषज्ञ सेवासम्बन्धी विषयमा संघीय तहको भूमिका पनि रहन्छ।

ऐन अनुसार स्वास्थ्य संस्थाले सेवाको गुणस्तर कायम गर्नुपर्ने, सम्बन्धित निकायले समय/समयमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने र अनुगमनपछि दिइएको निर्देशन पालना गर्नु स्वास्थ्य संस्थाको कर्तव्य हुने व्यवस्था गरेको छ। मापदण्ड नपुगेको प्रमाणित भएमा कारबाही हुनै सक्दैन भन्ने होइन। तर कारबाही कुन निकायले, कुन कानुनी आधारमा, कुन प्रक्रियाबाट र कुन तहको स्वास्थ्य संस्थामा गर्ने भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ। यस घटनाले अर्को बहस पनि जन्माएको छ। स्वास्थ्य संस्थामा गम्भीर सुरक्षा जोखिम देखिएको अवस्थामा तत्काल सेवा रोक्नु जनस्वास्थ्य सुरक्षाका लागि आवश्यक हुन सक्छ, तर सामान्य प्रकृतिका कमी–कमजोरी वा सुधार गर्न सकिने पूर्वाधारसम्बन्धी समस्या भएमा पहिलो चरणमा लिखित निर्देशन, सुधारको समयसीमा, पुनःअनुगमन र त्यसपछि मात्र थप कारबाही गर्नु व्यवहारिक हुन सक्छ। नेपालमा स्वास्थ्य संस्था स्थापना तथा सञ्चालनको उद्देश्य नै नागरिकलाई गुणस्तरीय र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु हो। सर्वोच्च अदालतका पुराना फैसलाहरूमा समेत स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन र नियमनलाई मानिसको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील विषयका रूपमा व्याख्या गरिएको पाइन्छ।

त्यसैले सरकारले दुईवटा विषयबीच सन्तुलन कायम गर्न आवश्यक छ। “बिरामीको सुरक्षा र स्वास्थ्य संस्थाको कानुनी अधिकार” हालको विवादको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष यही हो। सार्वजनिक विवरणअनुसार प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले केही संस्थालाई ‘आँखा उपचार केन्द्र’का रूपमा अनुमति दिएको र कतिपय संस्थाले त्यसैलाई आधार बनाएर सेवा सञ्चालन गरिरहेको देखिन्छ। तर प्रशासनको दाबीमा केही संस्थाले त्यसभन्दा माथिल्लो तहको विशेषज्ञ अस्पतालसरह सेवा दिएका छन्। यस अवस्थामा प्रदेश सरकार स्वयंले गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ। यदि अनुमति ‘उपचार केन्द्र’को मात्र थियो भने अस्पतालसरह शल्यक्रिया तथा विशेषज्ञ सेवा सञ्चालन गर्न किन दिइयो? विगतका वर्षहरूमा नवीकरण कसरी भयो? अनुगमनका क्रममा यी कुरा किन समयमै पहिचान भएनन्? अर्कोतर्फ, यदि संघीय सरकारले जनस्वास्थ्य सुरक्षाका कारण तत्काल कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो भने त्यसको स्पष्ट कानुनी आधार, लिखित निर्देशन र सम्बन्धित संस्थालाई जानकारी दिनुपर्ने प्रक्रिया सार्वजनिक गरिनुपर्छ। सरकारले तत्काल सातवटै संस्थाको स्वतन्त्र प्राविधिक अनुगमन समिति गठन गरी प्रत्येक संस्थाको छुट्टाछुट्टै मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक देखिन्छ। कुन संस्थासँग कुन तहको अनुमति छ, कुन सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति छ, कति शय्या स्वीकृत छन्, शल्यक्रिया गर्न आवश्यक जनशक्ति तथा पूर्वाधार छन् कि छैनन्, आकस्मिक सेवा, प्रयोगशाला, औषधि व्यवस्थापन, संक्रमण नियन्त्रण, फोहोर व्यवस्थापन र बिरामी सुरक्षाका मापदण्ड पूरा छन् कि छैनन् भन्ने कुरा सार्वजनिक गरिनुपर्छ।

यदि कुनै अस्पतालले वास्तवमै गम्भीर मापदण्ड उल्लंघन गरेको प्रमाणित हुन्छ भने कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ। तर सुधार गर्न सकिने कमजोरी मात्र भेटिएमा स्पष्ट समयसीमा दिएर सुधारको अवसर दिनु उपयुक्त हुन्छ। प्रदेश र संघीय सरकारबीचको क्षेत्राधिकार विवादको मार बिरामीले भोग्नु हुँदैन। आँखाको उपचारका लागि विराटनगर आएका सर्वसाधारणलाई अचानक सेवा बन्द हुँदा उपचारमा ढिलाइ, शल्यक्रिया स्थगित र आर्थिक बोझ बढिरहेको अवस्थामा जनस्वास्थ्य सेवा ऐनले स्वास्थ्य सेवालाई अधिकार र संस्थालाई नियमनको दायरामा राखेको छ। त्यसैले सरकारको दायित्व केवल संस्था बन्द गर्नु होइन, कानुनी मापदण्ड पूरा गराएर सुरक्षित र गुणस्तरीय सेवा सञ्चालन गराउनु पनि हो। विराटनगरको अहिलेको घटना एउटा आँखा अस्पताल बन्द भएको विषयमा मात्र सीमित छैन। यसले संघीयता कार्यान्वयनपछि स्वास्थ्य संस्थाको अनुमति कसले दिने, अनुगमन कसले गर्ने र कारबाही कसले गर्ने भन्ने विषयमा सरकारी निकायबीच स्पष्ट समन्वय र कानुनी जिम्मेवारी निर्धारणको आवश्यकता उजागर गरेको छ। सरकारले यस घटनाको पारदर्शी छानबिन गरी वास्तविक कमजोरी सार्वजनिक गर्नुपर्छ।