उहिले – उहिले रेडियो ,साइकल साथै राजा – महाराजाहरुलाई इच्छा बमोजिम कर उठाउने प्रथाको अन्त्य भए पनि हाल आएर जीवन चलाउन साथै केही दैनिकीलाई सहज बनाउनको लागि यो जीवनचक्र अन्तर्गत दुइपाङ्ग्रे सवारी मोटरसाइकलको बार्षिक कर पूर्ण रूपमा नि:शुल्क गर्नुपर्ने अवस्था आएको देखिन्छा। विदेश तिर के चलन छ भन्नु भन्दा पानी हाम्रो देशका जनतालाई कस्तो खालको सुबिधा प्रदान गर्दा सहजता प्रदान हुन्छ भन्ने आज को आम बुझाई रहेको छ।
नेपालका विभिन्न प्रदेशहरूमा मोटरसाइकलमा लगाइने बर्सैपिच्छे करप्रति सर्वसाधारणको असन्तुष्टि दिनानुदिन बढ्दै गएको छ। दैनिक जीवनयापनका लागि अत्यावश्यक साधनका रूपमा स्थापित भइसकेको मोटरसाइकलमा हरेक वर्ष कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था धेरै नागरिकका लागि आर्थिक बोझको रूपमा देखिएको छ। विशेषगरी मध्यम तथा न्यून आय भएका परिवारका लागि यो कर थप समस्या बन्न पुगेको छ।
अहिलेको अवस्थामा मोटरसाइकल कुनै विलासिताको वस्तु होइन, बरु आवश्यकताको साधन हो। गाउँदेखि शहरसम्म, कार्यालय जान, व्यापार गर्न, विद्यार्थीहरू विद्यालय तथा कलेज पुग्न सबैका लागि मोटरसाइकल सहज र सस्तो यातायातको माध्यम बनेको छ। सार्वजनिक यातायात पर्याप्त र व्यवस्थित नभएको अवस्थामा मोटरसाइकलले नागरिकलाई ठूलो राहत दिएको छ। तर यस्तो आवश्यक साधनमा बर्सेनि कर लगाउनु उचित छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।
नेपालमा इन्धनको मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ। त्यससँगै मर्मतसम्भार, पार्टपुर्जा खर्चहरू पनि बढ्दै गएका छन्। यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले लिने वार्षिक सवारी करले नागरिकको आर्थिक भार झन् बढाएको छ। कतिपयले समयमै कर तिर्न नसक्दा जरिवाना समेत तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ, जसले उनीहरूलाई थप मारमा पारेको छ।
यातायात तथा आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार सवारी कर प्रणालीलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक छ। बर्सैपिच्छे कर लिने प्रणालीको सट्टा एकपटक मात्र उचित दरमा दर्ता शुल्क लिने वा दीर्घकालीन कर व्यवस्था लागू गर्न सकिन्छ। यसले प्रशासनिक झन्झट पनि कम गर्छ र जनतामा करप्रतिको असन्तुष्टि पनि घटाउँछ। साथै, विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याएर वातावरण संरक्षणमा समेत योगदान पुर्याउन सकिन्छ।
प्रदेश सरकारहरूका लागि सवारी कर आम्दानीको एक महत्वपूर्ण स्रोत भए पनि जनताको क्षमताभन्दा बढी कर थोपर्नु उचित हुँदैन। सरकारको उद्देश्य जनतालाई सेवा प्रदान गर्नु हो, न कि अनावश्यक बोझ थप्नु। त्यसैले वैकल्पिक आम्दानीका स्रोतहरू खोज्दै मोटरसाइकलजस्ता अत्यावश्यक साधनमा लगाइने बर्सेनि कर हटाउने वा कम गर्ने विषयमा गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने समय आएको छ।
अन्ततः, यदि सरकार वास्तवमै जनताको हितमा काम गर्न चाहन्छ भने मोटरसाइकल कर सम्बन्धी नीतिमा सुधार आवश्यक छ। कर हटाउने वा कम गर्ने निर्णयले नागरिकको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न मद्दत पुग्नेछ र सरकारप्रति जनविश्वास पनि बढ्नेछ। यस्तो कदमले समग्र रूपमा समावेशी र जनमुखी शासन प्रणालीको विकासमा टेवा पुर्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।