झापा: भूमि समस्या समाधान समितिले जग्गा प्राप्तिका लागि भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी गरी ६० हजार ५७० परिवारको निवेदन दर्ता भएको जनाएको छ ।
समितिका अध्यक्ष रहनुभएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलका अनुसार भूमिहीन दलिततर्फ दुई हजार ८९६ परिवार, भूमिहीन सुकुमवासीतर्फ १५ हजार ७८३ परिवार र सबैभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासीतर्फ ४१ हजार ८५१ परिवारको आवेदन परेको छ । यसबाहेक अघिल्ला आयोगबाट कार्य अधुरो र अपुरो रहेका आवेदक परिवारको सङ्ख्या पाँच हजार २९६ रहेको समितिले जनाएको छ ।जग्गा व्यवस्थापनका लागि राजस्वको दरसमेत परिमार्जन गरिएको प्रजिअ पोखरेलले बताउनुभयो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार आवास प्रयोजनका लागि न्यूनतम मूल्याङ्कनको १२ प्रतिशत र कृषि प्रयोजनका लागि सात प्रतिशत राजस्व दर कायम गरिएको छ ।
हाल भूमि समस्या समाधान समिति झापाले सर्वसाधारणको जग्गासम्बन्धी समस्या यथाशीघ्र समाधान गर्ने लक्ष्यका साथ समितिमा कार्यरत कर्मचारी तथा पदाधिकारी अहोरात्र कार्यसम्पादनमा खटिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।यसैबीच, भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सोमबार र मङ्गलबार जिल्लास्थित विभिन्न पालिकामा रहेका सुकुमवासी परिवारलाई भेटेर वर्तमान सरकारले सुकुमवासी समस्या सधैँका लागि समाधान गर्दै जग्गाको धनीपुर्जा वितरणको तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभएको थियो ।मन्त्री रावलले भूमि समस्या समाधान समिति र पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग छलफल गर्दै जग्गाको धनीपुर्जा वितरणलाई पहिलो प्राथमिकता दिन निर्देशन दिनुभएको थियो ।