विराटनगर: विराटनगरमा सञ्चालनमा रहेका आँखा अस्पतालमध्ये सात अस्पतालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले शिलबन्दी गरेपछि विवाद चर्किएको छ।
संघीय स्वास्थ्य निर्देशिका विपरीत सञ्चालन भएको भन्दै प्रशासनले विराटनगरका आँखा अस्पतालको अनुगमनपछि सात वटा अस्पतालमा शिलबन्दी गरेको जनाइएको छ।आँखा अस्पताल संघ मोरङ तथा तदर्थ संघर्ष समितिले आइतबार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै शिलबन्दी गरिएका अस्पतालको ताला नखोले चरणबद्ध आन्दोलनसँगै कानुनी उपचार खोज्ने चेतावनी दिएका छन्।तदर्थ समितिका संयोजक तथा विराट आँखा अस्पतालका सञ्चालक प्रकाश दाहालले प्रशासनको कदम सच्याउन माग गर्दै सोमबार मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कट्टेलमार्फत कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र संघीय सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गरिएको जानकारी दिए।समितिका सचिव तथा विराट आँखा अस्पतालका सञ्चालक तेजलाल कर्णका अनुसार कोशी प्रदेश जनस्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटाबाट स्वीकृति लिएर सञ्चालनमा रहेका अस्पतालमा जिल्ला प्रशासनले अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर शिलबन्दी गरेको बताए ।
प्रशासनले आँखा अस्पतालमा शिलबन्दी गरेपछि भारतका सञ्चारमाध्यममा समेत विराटनगरका आँखा अस्पताल बन्द भएको समाचार आएको बताउँदै सञ्चालकहरूले यसबाट भारतबाट उपचारका लागि विराटनगर आउने बिरामी प्रभावित हुने बताएका छन्।विराट आँखा अस्पतालका सञ्चालक राजेश प्रसाईंले काठमाडौंको तिलगंगामा सरकारले बेड संख्या नतोकेको भए पनि विराटनगरमा सञ्चालित आँखा अस्पतालमा बेड संख्यालाई आधार बनाएर कारबाही गर्नु राज्यको दोहोरो नीतिको उदाहरण भएको आक्रोश व्यक्त गरे।त्यस्तै, विराट रानी आँखा अस्पतालका सञ्चालक फिरोज चौधरीले विराटनगरमा लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेका आँखा अस्पतालमा निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी गरेको उल्लेख गर्दै राज्यले निजी क्षेत्रको लगानीलाई संरक्षण गर्नुपर्ने माग गरे।