काठमाडौँ: प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले प्रदेशहरूको सशक्तीकरण र अधिकारसम्पन्नतालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभएको छ ।
तराई-मधेसमा पछिल्लो समय उत्पन्न परिस्थितिबारे विमर्श गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित उच्चस्तरीय बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले संविधानको पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्रै सबै प्रदेशहरू पूर्ण रूपमा सशक्त बन्ने यथार्थ औँल्याउनुभयो ।संविधान जारी भएपछि सङ्घीयताको अभ्यास निरन्तर भइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रदेशहरूलाई केन्द्रबाट आफ्ना अधिकार सुम्पन र स्थानीय तहसम्म अधिकारको सहज प्रत्यायोजन गरी सक्षम बनाउन वर्तमान सरकार पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ क्रियाशील रहेको प्रष्ट पार्नुभयो ।प्रधानमन्त्री शाहले सरकारद्वारा प्रस्तुत बजेट पूर्ण रूपमा समावेशी रहेको र यसले देशका सबै भौगोलिक क्षेत्र, समुदाय तथा सीमान्तकृत वर्गको हितलाई समेट्ने उद्देश्य राखेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीको सर्वोच्च पदमा रहेर आफूले सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई सधैँ समान दृष्टिले हेर्ने र प्रधानमन्त्री कार्यालय देशका प्रत्येक नागरिकप्रति समान रूपमा उत्तरदायी रहने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
वर्तमान संवेदनशील परिस्थितिमा देशको संविधानले अङ्गीकार गरेका आधारभूत मूल्यहरू, लोकतान्त्रिक प्रणाली, विधिको शासन तथा राष्ट्रिय एकतामाथि कुनै प्रकारको सम्झौता हुन नसक्ने प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गर्नुभयो ।‘संविधान बलियो भएमात्रै सम्पूर्ण नेपालीको भविष्य बलियो हुन्छ’ भन्ने राष्ट्रिय सङ्कल्प व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले सबै राजनीतिक दल, सामाजिक तथा धार्मिक नेतृत्व एवं आमनागरिकलाई संयमता, संवाद र अटुट राष्ट्रिय एकताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन आह्वान गर्नुभयो ।बैठकमा तराई-मधेसका महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादव, लालबाबु राउत, रामकुमार शर्मा, समिम मियाँ अन्सारी, प्रभु साह, अमरेशकुमार सिंह, शरतसिंह भण्डारी, डा सीके राउतलगायत नेताहरूको सहभागिता थियो ।बैठकमा उहाँहरूले तराई-मधेस क्षेत्रका विविध समसामयिक समस्या, सुरक्षा चुनौती, सुशासनको प्रत्याभूति र सङ्घीयताको मजबुतीका सम्बन्धमा आफ्ना माग, विश्लेषण तथा सुझावहरू प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।