काठमाडौँ: तराई-मधेसका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदहरूले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा थप हिंसा फैलिन नदिन प्रभावकारी भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले आज सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बोलाउनुभएको छलफलमा उहाँहरूले थप हिंसा फैलिन नदिन सरोकारवालासँगको संवादलाई निरन्तरता दिने, सामाजिक सञ्जालमा अफवाह फैलाउने, सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्याउने, हिंसा बढाउनेहरूमाथि सुक्ष्म निगरानी गर्नेमा आफूहरूको भूमिका रहने बताउनुभएको छ ।साथै, उहाँहरूले सरकारसँग पनि आफ्ना अपेक्षाहरू रहेको उल्लेख गर्दै हिंसा विस्तार हुन नदिन सीमानाकामा कडाइ, मदिरा बिक्रीवितरणमा प्रतिबन्ध, क्रमशः कर्फ्यु हटाउन र जेनजीमाझ सामाजिक सद्भावसम्बन्धी जनचेतना फैलाउन सरकारलेसमेत भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । धनुषा–३ का सांसद मनिष झाले गलत सूचना प्रवाह गर्नेलाई प्रेस काउन्सिलमार्फत कारबाहीको दायरामा ल्याउन आवश्यक भएको बताउनुभयो । उहाँले पत्रकारको नाम प्रयोग गरेर गलत सूचना फैलाउने काम भइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सामाजिक सञ्जालमा फैलिने भ्रामक सामग्री नियन्त्रण गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । सांसद झाले पछिल्ला तनावमा १२ देखि २२ वर्ष उमेर समूहका युवाको संलग्नता बढी देखिएको उल्लेख गर्दै सोही उमेर समूहलाई लक्षित गरी सामाजिक सद्भाव र सचेतनाका सन्देश तयार गर्न सुझाव दिनुभयो । सीमा क्षेत्रमा निगरानी कडा गर्नुपर्ने, आवश्यकताअनुसार निषेधाज्ञा जारी गर्नुपर्ने, सुरक्षा जनशक्ति परिचालन बढाउनुपर्ने र मदिरा पसल समयमै बन्द गराउनुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।कपिलवस्तु–२ का सांसद विक्रम थापाले यसअघि जिल्लामा यस्तै प्रकारका घटना हुँदा सरोकारवाला पक्षलाई तत्काल छलफलमा राखेर परिस्थिति नियन्त्रण गरिएको अनुभव सुनाउनुभयो ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलाइने अफवाहले तनाव बढाउनसक्ने भन्दै त्यसको प्रभावकारी निगरानी आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले सुरक्षा तथा गुप्तचर निकायलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र घटनामा प्रयोग भएका हतियार तथा गोलीबारेसमेत विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताउनुभयो । पूर्वी तराईमा देखिएको तनाव पश्चिम तराईमा फैलिन नदिन अहिलेबाटै सावधानी अपनाउनुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।सांसद गजाला शमिम मिकरानीले रौतहटको अवस्था सामान्य बनाउँदै भविष्यमा यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको बताउनुभयो । विद्यालय र कलेज तहबाटै सामाजिक सद्भाव र जनचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायका सरोकारलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।बारा–४ का सासंद रहबर अन्सारीले यसप्रकारका घटनालाई तत्काल थामथुम पार्नेभन्दा त्यसका कारण पहिचान गरी दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय विभिन्न समूहबाट भ्रम सिर्जना भइरहेको भन्दै त्यस्ता गतिविधिमाथि निगरानी बढाउन पनि प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिनुभयो । उहाँले वीरगञ्ज, बारालगायतका क्षेत्र संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै सम्भावित जोखिमप्रति समयमै सचेत हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।कपिलवस्तु–१ का सांसद मोहनलाल आचार्यले जिल्लाका केही क्षेत्र संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै युवालाई साथमा लिएर सद्भाव कायम गर्ने अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
सामाजिक सञ्जालमा फैलिने मिथ्या तथा भ्रामक सूचना र घृणास्पद अभिव्यक्तिलाई नियमन गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो । उहाँले नागरिक समाज, धार्मिक अगुवा, राजनीतिक दल, विद्यार्थी, स्थानीय जनप्रतिनिधि र युवालाई एउटै ठाउँमा राखेर संवाद गराउनुपर्ने उल्लेख गर्दै विभिन्न स्थानमा सद्भाव र्यालीसमेत सञ्चालन भइरहेको जानकारी गराउनुभयो । धनुषा–४ का सांसद राजकिशोर महतोले तनाव नियन्त्रणका लागि स्थानीयस्तरमा विश्वाशिला व्यक्तिलाई परिचालन गर्नु प्रभावकारी हुने बताउनुभयो । “जसलाई विश्वास गरिन्छ, उसैको कुरा स्थानीयले सुन्ने अवस्था हुन्छ, संवेदनशील अवस्थामा मदिरा बिक्रीमा रोक, आवतजावतमा निगरानी तथा आवश्यकताअनुसार परिचयपत्र जाँचको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो ।बारा–२ का सांसद चन्दनकुमार सिंहले धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमका क्रममा ठूलो आवाजमा बजाइने डिजेका कारणसमेत दुई समुदायबीच तनाव उत्पन्न हुने गरेको भन्दै त्यसलाई नियमन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सर्लाही–१ का सांसद नितिमा कार्की (भण्डारी)ले जिल्लाको अवस्था हाल सामान्य रहेको उल्लेख गर्दै छिटपुट रूपमा तनाव सिर्जना गर्ने प्रयास भए पनि त्यसलाई रोकिएको बताउनुभयो । उहाँले डिजे प्रयोगमा नियमन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । स्थानीय जनप्रतिनिधि संवेदनशील अवस्थामा सम्पर्कमा रहनुपर्ने र समुदायसँग निरन्तर संवाद गर्नुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो ।बैठकमा सांसदहरूले पछिल्लो तनावलाई केबल सुरक्षा चुनौतीका रूपमा मात्र नहेरी सामाजिक, राजनीतिक र सूचना प्रवाहसँग जोडिएको विषयका रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो