काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट)ले विदेश प्रस्थानपूर्व श्रमिकहरूलाई दिइने अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क वृद्धि गर्ने निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ । सरकारले केही दिनअघि मात्रै मजदुरहरूसँग लिने अभिमुखीकरण शुल्क चार गुणा वृद्धि गरेको थियो । जिफन्टले आज राजधानीमा एक कार्यक्रममा गर्दै सरकारको उक्त निर्णय तत्काल सच्याउन माग गरेको हो । ‘वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण तालिम कार्यविधि संशोधन र तालिम शुल्क वृद्धि’ आदि विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै जिफन्टले वर्तमान गठबन्धनको सरकारले बाध्यतावश वैदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिकलाई आर्थिक भार थोपर्ने र ठग, कमिसनखोरहरुलाई संरक्षण दिने गरेको आरोप लगाएको हो । कार्यक्रममा जिफन्टका अध्यक्ष बिनोद श्रेष्ठले श्रमिकका हितका लागि सरकारले केही नगरेको आरोप लगाउनुभयो ।

उहाँले नेपाली युवाहरूले स्वदेशमा रोजगारी नपाएर बिदेसिनु परेको अवस्थामा पनि श्रमिकका लागि वर्तमान सरकारले केही नगरेको बताउनुभयो । वर्तमान श्रम मन्त्रीले, बाध्यतावश वैदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिकलाई आर्थिक भार थोपर्ने र ठग, कमिसनखोरहरुलाई संरक्षण दिने गरी अभिव्यक्ति दिँदै आउनुभएको उहाँको आरोप छ । विगतका सरकारको समयमा भएका श्रमिकमैत्री निर्णयहरू पनि वर्तमान सरकारले विभिन्न बहानामा एकपछि अर्को गरी उल्ट्याउने प्रयास गरेको भन्दै उहाँले सरकारका कदमप्रति आपत्ति जनाउनुभयो । जिफन्टले प्रस्थानपूर्व श्रमिकहरूलाई दिइने अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क वृद्धि गर्ने निर्णय तत्काल खारेज सहितका विभिन्न ७ बुँदे माग अघि सारेको छ । म्यानपावर कम्पनीहरूको माग बमोजिम श्रमिकविरुद्ध निर्णय गरिएमा ट्रेड युनियनहरू आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिँदै नेपाल सरकारबाट कुनै पनि गलत निर्णय नगर्न जिफन्टले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ ।