भद्रपुर : धिमाल समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, मातृभाषा संरक्षण र राजनीतिक सहभागिताजस्ता क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको सो समुदायका अगुवाहरूले बताएका छन् ।

झापा र मोरङका विभिन्न स्थानीय तहले धिमाल समुदायलाई प्रथम नागरिक वा पहिलो जातिका रूपमा मान्यता दिएका छन् । दमक नगरपालिकाले २०७४ सालमा धिमाल समुदायलाई प्रथम नागरिक घोषणा गरेपछि बेलबारी, पथरीशनिश्चरे र उर्लाबारी नगरपालिकाले पनि सोही मान्यता दिएका छन् । धिमाल समुदायको जातिरी पर्व समापन हुने गत असार २ गते केही स्थानीय तहले सार्वजनिक बिदासमेत दिन थालेका छन् ।कोशी प्रदेशसभा सदस्य नम्बरलाल धिमालले प्रथम नागरिकको घोषणा केवल सांस्कृतिक सम्मानमा सीमित नराखी व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउनुभयो । “प्रथम नागरिकको घोषणा भाषा, शिक्षा, रोजगारी र नीति निर्माणमा समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने आधार बन्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।धिमाल जातीय विकास केन्द्रका कार्यवाहक अध्यक्ष केदार धिमालले घोषणालाई व्यवहारमा उतार्न स्थानीय तहले स्पष्ट नीति, बजेट र दीर्घकालीन कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “औपचारिक सम्मानले मात्र पुग्दैन, मातृभाषा शिक्षा, छात्रवृत्ति, रोजगारी र उद्यमशीलताका कार्यक्रममार्फत समुदायको जीवनस्तरमा परिवर्तन आउनुपर्छ ।”

धिमाल नेपालका सीमान्तकृत अल्पङ्ख्यक आदिवासी जनजाति समुदायमध्ये एक हुन् । आफ्नै भाषा, संस्कृति, वेशभूषा, परम्परा र सामाजिक जीवनशैली बोकेको यस समुदायको मुख्य बसोबास झापा र मोरङमा छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार धिमाल समुदायको जनसङ्ख्या २५ हजार ६४३ रहेको छ । जसमध्ये करिब ५३ प्रतिशत मोरङ र ४१ प्रतिशत झापामा बसोबास गर्छन् ।जङ्गल छेउ र नदी किनारमा बसोबास गर्न रुचाउने धिमाल समुदायको परम्परागत पेसा सिकार गर्ने, माछा मार्ने तथा तानमा कपडा बुन्ने हो भने मुख्य जीविकोपार्जन कृषि र पशुपालनमा आधारित छ । धिमाल समुदायलाई प्रथम नागरिकको मान्यता उनीहरूको इतिहास, पहिचान र योगदानको सम्मान गर्ने महत्त्वपूर्ण कदम मानिएको छ । तर, यसको वास्तविक सफलता शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, मातृभाषा संरक्षण तथा राजनीतिक र प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियामा समुदायको अवसर र अर्थपूर्ण सहभागिताबाट सुनिश्चित हुने उनीहरूको भनाइ छ ।