काठमाडौं: सिर्सिया नदी प्रदूषण नियन्त्रणमा सरकारले कठोर कदम चाल्न सुरु गरेको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको निर्देशनपछि वातावरणीय मापदण्ड उल्लघंन गरी नदीमा प्रदूषित ढल मिसाउने १२ वटा ठुला उद्योगलाई जनही १० लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ ।उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवको विशेष सक्रियतापछि वातावरण विभाग र उद्योग विभागको संयुक्त प्राविधिक टोलीले बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगहरूमा अनुगमन थालेको थियो । मन्त्रालयले करिब एक महिनाअघि नै सूचना जारी गरी प्रदूषण नियन्त्रणका उपाय अपनाउन उद्योगहरूलाई समय दिएको थियो । तर, चेतावनीलाई बेवास्ता गर्ने उद्योगहरूमाथि अहिले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।वातावरण विभागको प्राविधिक टोलीले बारा र पर्साका २१ वटा उद्योगको स्थलगत निरीक्षण गरी उद्योगबाट निस्कने फोहोर पानीको नमुना संकलन गरेको थियो । प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणका क्रममा १२ वटा उद्योगले नेपाल सरकारले तोकेको वातावरणीय मापदण्डभन्दा कयौँ गुणा बढी प्रदूषित पानी सिधै नदीमा मिसाएको पुष्टि भएको थियो । सोही आधारमा वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ बमोजिम उनीहरूलाई जरिवाना गरिएको हो ।जरिवानामा पर्नेमा जगदम्बा स्टिल इन्डस्ट्रिज, हुलास स्टिल इन्डस्ट्रिज, शिव शक्ति घिउ उद्योग, सुशील वनस्पति उद्योग, अन्नपूर्ण भेजिटेबल प्रोडक्ट्स र अशोक स्टिल इन्डस्ट्रिज रहेका छन् ।
उद्योग विभागका महानिर्देशक जितेन्द्र बस्नेतका अनुसार मधेस प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने ६ वटा उद्योगलाई थप कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पत्राचार समेत गरिएको छ ।सरकारले तोकिएको समयभित्र जरिवाना रकम नबुझाउने उद्योगलाई वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३५ अनुसार तेब्बर जरिवाना लाग्ने चेतावनी दिएको छ । मन्त्रालयले सिर्सिया नदी आसपासका अन्य उद्योगहरूको पनि निरन्तर अनुगमन भइरहेको र दोषी देखिए कसैलाई नछोड्ने स्पष्ट पारेको छ ।वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरबाट वर्षौंदेखि निस्कने रसायनयुक्त फोहोर पानीले सिर्सिया नदीको अस्तित्व नै संकटमा परेको छ । नदीको पानी कालो र दुर्गन्धित हुँदा आसपासका बासिन्दाले स्वास्थ्य समस्या, खेतीपातीको क्षति र पशुपालनमा गम्भीर असर भोग्दै आएको हुँदा स्थानीयले लामो समयदेखि नदी सफाइको माग गर्दै आन्दोलन गर्दै आएका थिए ।उद्योग मन्त्री गौरीकुमारी यादवले सिर्सिया नदीमा मात्र नभई देशभरका अन्य औद्योगिक क्षेत्रहरूमा पनि वातावरणीय मापदण्ड पालना भएर नभएको कडाइका साथ अनुगमन गर्न निर्देशन दिएकी छन् । ‘प्रदूषण फैलाएर जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्ने छुट कुनै पनि उद्योगलाई छैन,’ मन्त्री यादवले भनिन्, ‘कानुनको पालना नगर्ने उद्योगमाथि तत्काल कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ ।’