काठमाडौं: आगामी साउनदेखि करार, ज्यालादारी र अस्थायी कर्मचारी हटाएर आउटसोर्सिङ (सेवा व्यवस्थापन ठेक्का प्रणाली) बाट नयाँ भर्ना गर्ने सरकारी योजना तत्कालका लागि टरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र आन्दोलनरत कर्मचारी संघर्ष समितिबिच बुधबार सहमति भएसँगै तत्कालका लागि आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरिएको छ ।प्रधानमन्त्रीका प्रशासनिक सल्लाहकार सुदीप ढकाल र कर्मचारी प्रतिनिधिबिच भएको छलफलमा कर्मचारीका मुख्य मागहरू सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। बिहीबारसम्म सहमतिलाई लिखित रूप दिने तयारी छ ।हाल कार्यरत अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीलाई नहटाइने र आउटसोर्सिङ प्रक्रिया तत्काल रोकिने। कर्मचारीहरूलाई महँगी भत्ता उपलब्ध गराउने र उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने । स्वेच्छाले सेवा छोड्न चाहने कर्मचारीलाई उपदान दिइने र ५८ वर्ष उमेर पूरा भएका कर्मचारीको हकमा भने जागिरको निरन्तरता हुने छैन भन्ने सहमति भएको बताइएको छ ।
आफूहरूलाई साउन १ देखि हटाउन लागिएको जानकारी पाएपछि कर्मचारीहरूले मंगलबार र बुधबार सिंहदरबार तथा अर्थ मन्त्रालय घेराउ गरेका थिए । सरकारले सहयोगी र प्राविधिक प्रकृतिका कामका लागि ‘पब्लिक कम्पनी’ स्थापना गरी कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको थियो ।स्रोतका अनुसार हाल संघमा १० देखि १२ हजार, प्रदेशमा ६ हजार र स्थानीय तहमा करिब ३५ हजार करारका कर्मचारी कार्यरत छन् । भूमि व्यवस्था तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले सरकार कर्मचारीका मागप्रति सकारात्मक रहेको र समस्या समाधानतर्फ अघि बढेको जानकारी दिए । उनले सरकार र आन्दोलरत करारा कर्मचारीबिच सहमति भएको औपचारिक जानकारी नआएको बताए ।