काठमाडौँ :विभिन्न विश्वविद्यालय तथा त्यसअन्तर्गतका सम्पूर्ण आङ्गिक क्याम्पसहरूमा अब कम्तीमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति सुनिश्चित हुने भएको छ ।

विभिन्न सात विश्वविद्यालयले सूचना प्रकाशन गरेर कम्तीमा १० प्रतिशत छात्रवृत्तिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जनाएका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, राजर्षिजनक विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले छुट्टाछुट्टै सूचना प्रकाशित गरी आफ्ना आङ्गिक क्याम्पसहरूमा छात्रवृत्तिको सुनिश्चितताका लागि पत्राचार गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।विश्वविद्यालयको परिपत्रअनुसार सम्बन्धित क्याम्पसहरूले शैक्षित्रसत्र २०८३÷८४ का लागि विश्वविद्यालयबाट स्वीकृत कार्यक्रममा विद्यार्थी भर्ना लिँदा अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने नियमबारे अवगत गराइएको छ ।विश्वविद्यालयको नियमअनुसार कुल स्वीकृत सिट सङ्ख्याको १० प्रतिशत सिट जेहेन्दार, विपन्न तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन अनिवार्य रूपमा खाली राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त १० प्रतिशत सिटमा विश्वविद्यालयको सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पस÷कलेजको छात्रवृत्तिसम्बन्धी कार्यविधिको व्यवस्थाअनुसार विद्यार्थी छनोट गरी भर्ना गरिने जनाइएको छ ।

शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विश्वविद्यालय र मातहतका क्याम्पसहरूमा कम्तीमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्थासँगै शिक्षामा पहुँच, समान अवसर र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने दिशामा यो अर्को महत्त्वपूर्ण कदम भएको बताउनुभएको छ । विश्वविद्यालयबाट छात्रवृत्ति सुनिश्चित छात्रवृत्तिबारे मन्त्री पोखरेलले यसअघि काठमाडौँ महानगरपालिकाको विद्यालय प्रणालीमा लागू गरिएको छात्रवृत्ति व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनको अनुभवका आधारमा विश्वविद्यालय तहमा पनि त्यसलाई संस्थागत गर्दै अघि बढेको उल्लेख गर्नुभयो ।यसअघि गत चैत ३० गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नियमबमोजिम छात्रवृत्ति प्रदान नगर्ने विद्यालयलाई कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्न सम्पूर्ण स्थानीय तहहरूलाई समन्वय एवं सहजीकरण गर्न अनुरोध गरेको थियो । मन्त्रालयले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै शिक्षा ऐन र नियमावलीबमोजिम निजी तथा सार्वजनिक विद्यालयले विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा तोकिएबमोजिमका १० प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छात्रवृत्तिको विवरण अद्यावधिक गरे÷नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन र सहजीकरण गर्न स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको थियो ।