काठमाडौँ: गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गृह प्रशासनलाई केवल ‘ट्रेडिसनल सेक्युरिटी एजेन्सी’मा मात्र सीमित नराखी दिगो शान्ति, विकास, सुशासन र समृद्धिको आधारको रूपमा अगाडि बढाइने बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत गृह मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले मुलुकमा शान्ति, सुव्यवस्था र सुरक्षा कायम गरी प्रत्येक नागरिकको जीउधन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नु गृह प्रशासनको मुख्य दायित्व भएको बताउनुभयो । बजेट छलफलमा प्राप्त सुझावलाई ग्रहण गर्दै मन्त्रालयले प्रभावकारी कार्य सम्पादन गर्ने उहाँको भनाइ छ । गृहमन्त्री गुरुङले भूकम्प तथा मनसुनजन्य विपद् प्रभावित घरपरिवारको आवास पुनःनिर्माणमा सरकारले उच्च प्राथमिकता दिइरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । “आगामी वर्षका लागि जाजरकोट र रुकुम पश्चिम लगायतका जिल्लामा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास र सरकारी भवन पुनःनिर्माण कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गरिएको छ“, उहाँले भन्नुभयो ।दुवै जिल्लामा प्राविधिक कर्मचारी थप गरी निजी आवास पुनःनिर्माण गर्न आगामी वर्षका लागि रु पाँच अर्बको स्रोत सहमति अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको छ र पुनःनिर्माणका लागि निरन्तर कार्य भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
जाजरकोट र रुकुम पश्चिम लगायतका जिल्लामा तत्कालीन अवस्थामा अस्थायी आवासको लागिप्रति परिवार रु ५० हजार उपलब्ध गराइएको थियो । सो पश्चात प्राविधिक टोलीले दिएको क्षतिग्रस्त निजी घरको विस्तृत क्षति मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले दुवै जिल्लाका पुनःनिर्माणतर्फ ४१ हजार २९७(दुई सय सन्ताउन्न) वटा, रेट्रोफिटतर्फ ११ हजार ९९६(नौ सय छयानब्बे) वटा, सामान्य मर्मततर्फ २१ हजार ९९४(नौ सय चौरान्नब्बे) वटा घरको सिफारिस गरेको छ । “गृह प्रशासनको अबको यात्रा कागजी आश्वासन र भाषणमा होइन जनताले भुइँ तहमा प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने सुरक्षा, सुशासन र निष्पक्षताको ठोस नतिजामा देखिनेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “यस कार्यको लागि म आफैँ जिल्लामा गइ अनुगमन गरिरहेको छु । यसबाट प्राप्त सुझावका आधारमा निरन्तर सुधार कार्य अगाडि बढाउनेछु ।”