पर्वत: जिल्लामा रहेका धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थलको प्रचारप्रसार गर्दै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको प्रमुख गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले पर्वतको पर्यटन प्रवर्द्धनसम्बन्धी गुरुयोजना निर्माण गरिने भएको छ ।
जिल्ला समन्वय समितिको आयोजनामा शुक्रबार सम्पन्न आठौँ जिल्लासभाले समितिको पहल र सातवटै स्थानीय तहको सहकार्यमा पर्यटन प्रवर्द्धनसम्बन्धी गुरुयोजना बनाउने निर्णय गरेको हो । जिल्लामा बर्सेनि लाखौँको सङ्ख्यामा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्रिने गरे पनि ठोस योजना र तयारी नहुँदा यहाँका नागरिकले फाइदा लिन नसकिरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा गुरुयोजना तयार गर्ने निर्णय भएको समितिका प्रमुख विष्णुराम विकले बताउनुभयो । पर्वत जिल्ला पछिल्लो समय शाहसिक पर्यटनको गन्तव्य बन्दै गएको छ । यहाँ विश्वकै दोस्रो अग्लो बञ्जिजम्प, विश्वकै लामो जिपलाइनलगायत स्विङ, मेगाट्रोल, गुलेली पिङ, नेपालकै लामो कालीगण्डकी जलयात्रालगायत अग्ला र लामा पुलजस्ता पर्यटकीय पूर्वाधार बढ्दै जान थालेपछि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आगमन पनि बढ्ने अपेक्षा गरिएको उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।“पर्यटकीय पूर्वाधार बढ्दै गए पनि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको बसाइँ लम्ब्याउने कार्यक्रम बनाउन सकिएको छैन ।तीन हजार ३०० मिटर उचाइको हम्पालको लेकबाट ५१२ मिटर उचाइको विश्वकै ठूलो शालिग्राम शिलालगायत थुप्रै्र मठमन्दिर, डाँडापाखा, कला, संस्कृति, वन्यजन्तु, जडीबुटीलगायत अनुपम उपहारको समुचित प्रयोग गर्दै पर्यटन क्षेत्रबाट जिल्लाको समृद्धि गर्ने उद्देश्यले गुरुयोजना बनाउन थालिएको हो”, समितिका प्रमुख विकले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ भित्रै गुरुयोजना निर्माण गरेर अर्को वर्षदेखि लागू गरिने छ ।
यसका लागि विभिन्न सरोकार भएका क्षेत्रका विज्ञहरूको समूह बनाउनुका साथै जिल्लका जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज, पत्रकारलगायतको सहभागितामा बहुउपयोगी र कार्यान्वयनमा सहजता हुने किसिमका योजना निर्माण गरिने छ ।गुरुयोजना निर्माणपछि जिल्लाको पर्यटन व्यवसाय फस्टाउँदै जानुका साथै स्वरोजगारका अवसर सिर्जना भई स्थानीयको आयआर्जन बढ्ने समितिका प्रमुख विकले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।यसैगरी जिल्लासभाले कालीगण्डकी नदीको पर्वत खण्डमा पर्ने ४२ किलोमिटर क्षेत्रको संरक्षण, सम्वर्द्धन र दिगो उपयोगका लागि ठोस योजना बनाउने निर्णय गरेको छ । यसका लागि छिमेकी जिल्लाहरुसँग आवश्यक समन्वय गरिने भएको छ । अवैध रूपमा भइरहेको नदी दोहनलाई नियन्त्रण गरी व्यवस्थित उत्खनन्को योजना बनाइने जिल्ला समन्वय अधिकारी बद्री तिवारीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार जिल्लासभाले जिल्लामा उत्पादित कृषिजन्य वस्तुको सहज बजारीकरणका लागि कृषि एम्बुलेन्स सेवा विस्तार गर्ने, जिल्लाका सरकारी तथा गैरसरकारी निकायमा जफादेहिता, सुशासन र पारदर्शिताका लागि सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । जिल्लाका सातवटै स्थानीय तह सरकारी कार्यालयको वर्षमा एकपटक संयुक्त सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने, जिल्लालाई पूर्ण खोप सुनश्चितता घोषणा गरिएकामा अझै प्रभावकारी बनाउने तथा बालमैत्री जिल्ला बनाउनका लागि सहजीकरण गर्ने निर्णय सभाले गरेको जिल्ला समन्वय अधिकारी तिवारीले बताउनुभयो ।शुक्रबार यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जिल्ला समन्वय अधिकारी तिवारीले जिल्ला समन्वय समितिमा कानुनी अधिकारबारे अस्पष्टता हुँदा कतिपय कामकारबाहीमा समस्या आएको बताउनुभयो । उहाँले अनुगमन तथा कारबाहीलगायत प्रभावकारिता देखाउन नसकिएको उल्लेख गर्नुभयो ।