विराटनगर । कोशी प्रदेश लगानी प्राधिकरणले प्रदेशको आर्थिक विकासलाई गति दिने उद्देश्यका साथ विभिन्न क्षेत्रका चारवटा महत्वपूर्ण आयोजनाहरूको लगानी स्वीकृत गरेको छ।

प्राधिकरणको हालै सम्पन्न ३३ औं बैठकले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) अवधारणा अन्तर्गत निर्माण हुने गरी कुल २ अर्ब ८ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको हो।गत वर्षको वैशाख महिनामा सम्पन्न भएको कोशी प्रदेश लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएका आयोजनामध्ये चारवटाको प्रस्तावलाई अन्तिम रुप दिइएको प्राधिकरणले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी जानकारी हो । स्वीकृत परियोजनाहरूमा सुनसरीको दुहवी–४ मा ५५ करोड ९५(पन्चान्नब्बे) लाख रुपैयाँ लागतको फोहोरमैला व्यवस्थापन परियोजना र दुहवीकै वडा नम्बर ४ र १० मा ३४ करोड लगानीमा निर्माण हुने मल्टी चेम्बर एण्ड कोल्ड स्टोरेज एग्रो प्रोसेसिङ रहेका छन् । यी आयोजना क्रमशः रिभाइभ इन्फ्राटेक एण्ड इन्भेस्टमेन्ट र दीर्घायु एग्रो एण्ड इन्भेस्टमेन्टले निर्माण गर्नेछन् । त्यसैगरी, रामपुर बहुउद्देशीय कृषि फार्म कम्पनीले उदयपुरको बेलका–९(नौ) मा २० करोडको लगानीमा फोहोरमैला व्यवस्थापनसहित मल कारखाना र पशुपालन परियोजना सञ्चालन गर्नेछ । सुनसरीको रामधुनी–७ स्थित रास ताल क्षेत्रको पूर्वाधार विकास र सञ्चालनका लागि अर्बान एक्सप्लोरर प्रालिलाई ९८(अन्ठान्नब्बे) करोड ५८ लाख रुपैयाँ लगानीको अनुमति दिइएको छ ।प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सरोज कोइरालाले यी आयोजनाहरूको परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ भित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिए ।

कोइरालाका अनुसार विराटनगरको रानीदेखि बसपार्कसम्मको क्षेत्रमा करिब ६ अर्बको लगानीमा पोड–वे निर्माण गर्न काठमाडौँ पोडवे कम्पनीलाई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्न अनुमति दिइएको छ ।प्राधिकरण स्थापना भएको ६ वर्ष पूरा भएको अवसरमा कोइरालाले विगतमा कोभिड महामारी र पटक–पटकको सरकार परिवर्तनले काममा केही अवरोध पुगे पनि पछिल्लो दुई वर्षदेखि कामले गति लिएको बताए । प्राधिकरणकै पहलमा प्रदेशको पहिलो आयोजनाका रूपमा भेडेटार स्काइ वाक निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसकेको छ, जसबाट सरकारलाई १ करोड ५० लाख रुपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको छ ।यसबाहेक प्राधिकरणले ग्रीन हाइड्रोजन, बायोइथानोल, लिम्चुङबुङ परियोजना र गुप्तबराह मोनोरेल जस्ता योजनाहरूमा लगानीको सम्भाव्यता खोजी गरिरहेका लगानीकर्ताहरुसँग समन्वय गरिरहेको र ती परियोजना अध्ययनका कामहरु विभिन्न चरणमा अघि बढिरहेको कोइरालाले जानकारी दिए । ऊर्जा उत्पादनका लागि आवश्यक नियमावली अभाव रहेकाले सरकारले त्यसको ड्राफ्ट तयार पार्न निर्देशन दिइसकेको समेत प्राधिकरणले जनाएको छ ।