विराटनगर :कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का लागि ४० अर्ब ४४ करोड ९८(अन्ठान्नब्बे ) लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुर लिङ्थेपले गतवर्षको भन्दा १२ दशमलब ७४ प्रतिशत बढिको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश निर्माण’ को दीर्घकालीन सोचलाई आत्मसात् गर्दै ल्याइएको बजेटले आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना, समावेशी वितरण, गरिबी न्यूनीकरण तथा दिगो पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएका हुन् । कुल विनियोजित बजेटमध्ये सरकारले विकास निर्माणतर्फ २० अर्ब ७५ करोड ९९(उनान्सय) लाख (५१।३२ प्रतिशत) र चालुतर्फ १३ अर्ब ९७(सन्तान्नब्बे) करोड ६३ लाख (३४.५५ प्रतिशत) छुट्याएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनका लागि १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।बजेटको स्रोत व्यवस्थापनमा आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब ५० करोड, संघीय राजस्व बाँडफाँडबाट १२ अर्ब ८७ करोड, संघीय अनुदान र चालु वर्षको नगद मौज्दातबाट ५ अर्ब रुपैयाँ परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको जनाएका छन् ।
यस पटकको बजेटमा कोशी सरकारले आधुनिक प्रविधि र परम्परागत ज्ञानलाई सँगसँगै अगाडि बढाउने रोचक योजना ल्याएको छ । प्रदेशका ५ हजार युवालाई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) र सूचना प्रविधि सम्बन्धी तालिम दिने लक्ष्य राखेको छ । साथै, धनकुटाको चौबिसेमा आइटी पार्क निर्माणका लागि २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। प्राचीन संस्कृति र तान्त्रिक विद्याको जगेर्ना गर्न ‘दक्षिण एसियाली तन्त्र–वास्तु तथा ज्योतिष अध्ययन अनुसन्धान केन्द्र’ सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ। यातायात क्षेत्रलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन प्रदेशभर गुड्ने सार्वजनिक सवारी साधनमा जीपीएस निगरानी प्रणाली अनिवार्य गरिने भएको छ । सडक अनुशासन र पार्किङलाई प्रविधिमार्फत अनुगमन गर्ने मन्त्री लिङ्थेपले बताए ।सरकारले २०८३ साउनदेखि २०८५ असारसम्मलाई ‘कोशी प्रदेश भ्रमण वर्ष’ का रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षपनि प्रदेशको भ्रमण वर्ष हो । ताप्लेजुङको घुन्सा खोला र सिम्बुवा खोला जलविद्युत आयोजनाका लागि १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सोलुखुम्बुको आमादब्लम साना जलविद्युतको प्रसारण लाइनका लागि ५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
बहुवर्षीय आयोजना कार्यान्वयन, प्रदेश सडक सञ्जाल विस्तार, विपन्न तथा आवासविहीन नागरिकका लागि ‘कोशी जनता आवास कार्यक्रम’, स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा फोहोर व्यवस्थापन पूर्वाधार निर्माण लगायतका योजना बजेटमा समेटिएका छन्।शिक्षा र सामाजिक विकासतर्फ ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम, सीमावर्ती क्षेत्रका छात्राका लागि ‘सक्षम छोरी’ कार्यक्रम, १०० सामुदायिक विद्यालयमा डिजिटल बोर्डसहित प्रविधिमैत्री सिकाइ तथा किशोरी सशक्तीकरण र आत्मरक्षा अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ।स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रदेशअन्तर्गतका अस्पताललाई ५० शय्यासम्म स्तरोन्नति, प्रमुख अस्पताललाई आईसीयू सेवासहित रेफरल अस्पताल बनाउने, ‘मेरो स्वास्थ्य मेरो जिम्मेवारी’ अभियान, महिलाको पाठेघर तथा स्तन क्यान्सरको स्क्रिनिङ र १२ वर्षमुनिका बालबालिकाको निःशुल्क उपचार कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ।कृषि क्षेत्रमा प्राङ्गारिक मल उत्पादन, विषादीमुक्त खेती प्रवद्र्धन, कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान, पशुपन्छीमा लाग्ने खोरेत रोग नियन्त्रण अभियान, तथा स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणलाई प्राथमिकता दिइएको छ। साथै, रैथाने बाली, व्यावसायिक फलफूल, नगदे तथा मसला बाली प्रवद्र्धनका कार्यक्रमसमेत समेटिएका छन्।
प्रदेश सरकारले यो बजेटमार्फत कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन वृद्धि, पर्यटन प्रवद्र्धन, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र दिगो पूर्वाधार निर्माण गर्दै प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने लक्ष्य राखेको छ।सरकारले आइतबार दिइँदै आएको सार्वजनिक बिदालाई पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ । साथै विराटनगरमा गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट मैदान निर्माणका लागि संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सेवा प्रवाहलाई छिटो–छरितो बनाउन र नागरिकको सहजताका लागि बिदा कटौती वा हेरफेर हुन सक्ने संकेत गरिएको हो । सुशासन, आर्थिक विकास, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक विकास र विपद् व्यवस्थापनलाई ५ मुख्य प्राथमिकतामा राखेको कोशी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
