झापा :तेह्रथुमको फेदाप गाउँपालिकामा गोरु अभावका कारण बाँझै रहने खेतमा पुनः खेती विस्तार हुने अपेक्षा बढेको छ ।

झापाको सताक्षीधामस्थित गोलोक गोवर्धन गौशालाले चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै ९२ (बयान्नब्बे )हल गोरु निःशुल्क उपलब्ध गराएपछि स्थानीय कृषकलाई राहत पुगेको हो ।गाउँपालिकाका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा पशुपालनको परम्परा कमजोर बन्दै जाँदा खेतीका लागि आवश्यक गोरुको संख्या तीव्र रूपमा घटेको छ । जोत्न मिल्ने पर्याप्त जमिन भए पनि गोरुको अभावका कारण धेरै कृषकले समयमै खेती गर्न नसक्ने तथा कतिपय खेत बाँझै राख्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो ।गौशालाका अध्यक्ष नन्दकिशोर भारद्वाजका अनुसार गत माघमा ६६ हल र हाल थप २६ हल गरी यस वर्ष फेदाप गाउँपालिकालाई कुल ९२(बयान्नब्बे ) हल गोरु हस्तान्तरण गरिएको छ । आर्थिक रूपमा कमजोर तथा गोरु अभावका कारण खेती गर्न कठिनाइ भोगिरहेका कृषकलाई प्राथमिकतामा राखेर सहयोग गरिएको उनले बताए ।गाउँपालिका अध्यक्ष केशवप्रसाद भेटवालले गाउँभरि खेतीयोग्य जमिन प्रशस्त भए पनि जोत्नका लागि पाँच–सात हल गोरुमात्र उपलब्ध रहेको अवस्थामा किसानले पालो कुर्दै खेती गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । “गोरुको अभावले उत्पादनशील जमिन उपयोग हुन सकेको थिएन । अहिले प्राप्त सहयोगले बाँझो जमिनमा खेती विस्तार र खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि हुने विश्वास गरेका छौं,” उनले भने ।

उनका अनुसार फेदापको पहाडी भूगोलका कारण धेरै स्थानमा ट्र्याक्टरलगायत आधुनिक कृषि उपकरण सहज रूपमा प्रयोग गर्न सकिँदैन । यस्ता क्षेत्रमा हल गोरु अझै पनि कृषि उत्पादनको मुख्य आधार भएकाले प्राप्त सहयोगले ग्रामीण कृषि प्रणालीलाई थप चलायमान बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।गौशालाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बेदप्रकाश अग्रवालले वास्तविक कृषकसम्म सहयोग पुग्ने सुनिश्चितताका लागि अध्ययन तथा छनोट प्रक्रियापछि मात्र गोरु वितरण गरिने बताए। वितरण गरिएका गोरु खेतीपातीका लागि मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने र बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए ।गौशालाका सचिव मदनमोहन अधिकारी का अनुसार ११ वर्षअघि स्थापना भएको संस्थाले हालसम्म देशका विभिन्न जिल्लाका कृषकलाई करिब पाँच हजार हल गोरु निःशुल्क वितरण गरिसकेको छ । उनले विपन्न परिवारलाई उत्पादन वृद्धि र आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख गराउन यस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको बताए ।स्थानीय तहका अनुसार गोरु अभावका कारण उपयोग हुन नसकेका खेतमा पुनः खेती सुरु हुने सम्भावनासँगै यस कार्यक्रमले ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन, कृषि उत्पादन बढाउन तथा कृषकको आयस्तर सुधार्न समेत योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।