काठमाडौं:नेपाल मेडिकल काउन्सिलले कानुनी रूपमा दर्ता नभई आफ्नो नामको अगाडि ‘डाक्टर’ वा ‘डा’ उपाधि प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरूविरुद्ध कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
काउन्सिलले यस्तो कार्यलाई गैरकानुनी भन्दै तीन वर्षसम्म कैद र तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइने जनाएको छ। काउन्सिलले बिहीबार अत्यन्त जरुरीसूचना जारी गर्दै अस्पताल, निजी क्लिनिक, परामर्श केन्द्रदेखि सामाजिक सञ्जालसम्ममा गैरचिकित्सक व्यक्तिहरूले समेत ‘डाक्टर’ उपाधि प्रयोग गरेको पाइएकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न ‘जिरो टोलरेन्स’ नीति अपनाइएको स्पष्ट पारेको हो ।काउन्सिलका अनुसार यसरी अनधिकृत रूपमा उपाधि प्रयोग गर्दा जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर परिरहेको छ। किनभने यस्ता व्यक्तिहरूले बिरामी जाँच्ने, औषधि सिफारिस गर्ने र चिकित्सकीय परामर्श दिने काम समेत गरिरहेका छन् ।नेपाल मेडिकल काउन्सिलले नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन,२०२० अनुसार आधुनिक चिकित्सा प्रणाली अन्तर्गत बिरामी जाँच, उपचार, परामर्श र औषधि सिफारिस गर्ने अधिकार केवल काउन्सिलमा दर्ता भएका चिकित्सकलाई मात्र रहेको स्पष्ट पारेको छ।काउन्सिल वा सम्बन्धित परिषद्मा दर्ता नभएका कुनै पनि व्यक्तिले ‘चिकित्सक’ वा ‘डाक्टर’ उपाधि प्रयोग गर्न नपाउने नियम रहेको सूचनामा उल्लेख छ ।
सूचनामा भनिएको छ ‘दर्ता नभएका व्यक्तिले यदि साइनबोर्ड, प्रेस्क्रिप्सन प्याड, भिजिटिङ कार्ड वा फेसबुक, टिकटक, इन्स्टाग्रामजस्ता सामाजिक सञ्जालमा समेत ‘डाक्टर’ उपाधि प्रयोग गरेको पाइएमा १५ दिनभित्र त्यस्तो उपाधि हटाउनुपर्नेछ । तोकिएको समयसीमाभित्र नहटाइएमा काउन्सिलले कानुनी कारबाही अघि बढाउने छ ।’काउन्सिलका निमित्त रजिष्ट्रार डा. दीपेन्द्र पाण्डेका अनुसार १५ दिनको समयसीमा सकिएपछि विशेष अनुगमन टोलीले स्थलगत तथा डिजिटल माध्यमबाट निगरानी गर्नेछ।अनुगमनका क्रममा अवैध रूपमा ‘डा.’ उपाधि प्रयोग गरेको वा सो उपाधिको आडमा बिरामी जाँच्ने तथा औषधि सिफारिस गर्ने कार्य भेटिएमा नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० को दफा २६ र २७ अनुसार मुद्दा दायर गरिने उनले बताए ।ऐनअनुसार दोषी ठहर भएमा तीन वर्षसम्म कैद, तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था रहेको काउन्सिलले स्पष्ट पारेको छ । काउन्सिलले विदेशी वा स्वदेशी विश्वविद्यालयको प्रमाणपत्रमा ‘डाक्टर’ लेखिएको आधारमा मात्र नेपालमा स्वतन्त्र रूपमा चिकित्सा अभ्यास गर्न पाइने नभएको पनि स्पष्ट गरेको छ । काउन्सिलले यस्तो अवैध अभ्यास रोक्न सबै स्वास्थ्य संस्था, स्वास्थ्यकर्मी तथा सरोकारवालालाई निर्देशन दिँदै कानुनको पूर्ण पालना गर्न आग्रह गरेको छ ।