काठमाडौं:मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले विभिन्न सातवटा निर्णयहरु गरेको छ । बैठकले विदेशी अनुदान स्वीकार गर्ने, नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउँदा प्रभावित परिवारलाई राहत दिने, नियमावली स्वीकृत गर्ने तथा प्रशासनिक दरबन्दी मिलानसम्बन्धी निर्णय गरेको हो ।
सरकारले नगरपालिका राजस्व अभिवृद्धि परियोजनाका लागि स्विट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने ६.११६ मिलियन स्वीस फ्र्यांक अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, अरनिको राजमार्गको मर्मत तथा सुधारका लागि चीन सरकारले उपलब्ध गराउने ७९.३६ मिलियन आरएमबी अनुदान पनि स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ ।काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउँदा विस्थापित हुने परिवारलाई पुनस्र्थापना खर्चबापत प्रतिपरिवार २५ हजार रुपैयाँ एकमुष्ट उपलब्ध गराइने भएको छ । यस्तै, वैकल्पिक बसोबास आफैं व्यवस्थापन गर्न प्रोत्साहनस्वरूप पाँच सदस्यीय परिवारलाई प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँ तथा थप सदस्यका लागि प्रतिव्यक्ति २ हजार रुपैयाँका दरले हाल तीन महिनासम्म बसोबास व्यवस्थापन खर्च दिने निर्णय गरिएको छ।
वृद्ध,अशक्त, असहाय तथा आफ्नो व्यवस्थापन गर्न नसक्ने व्यक्तिहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखिने तथा बालबालिका र विद्यार्थीको पठनपाठन, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य आधारभूत सुविधाको व्यवस्थापन स्थानीय तहसँगको समन्वयमा सुनिश्चित गरिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । बैठकले प्रत्यायन नियमावली, २०८३ र सैनिक सेवा (छैटौं संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको छ ।साथै, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ । यसैगरी, नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३ अनुसार राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका सचिवहरूको दरबन्दी मिलान तथा पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।