काठमाडौं । सत्तारुढ दलका नेताहरुले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने माथिको सहकारी ठगी प्रकरणमा सांसदीय छानविन समिति आवश्यक नरहेको बताएका छन् ।
संसद सञ्चालनका लागि चैत्र महिना भित्रको आवश्यक कार्यसूचि बनाउन आज सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाउनुभएको बैठकपछि सञ्चारकर्मी माझ एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले उपप्रधानमन्त्री लामिछाने माथिको सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानविन समिति बनाउन आवश्यक नरहेको जवाफ दिनुभएको हो ।
नेपाली काँग्रेसले विवादमा मुछिएका उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको राजीनामा नआई सदन चल्न नदिने अडान राख्दै आएको छ । एमालेका प्रमुख सचेतक बर्तौलाले सरकारलाई कामै गर्न नदिने नियतका साथ काँग्रेसले सो कुरा ल्याएको त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने बताउनु भयो । उहाँले राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट मुक्त भएर नेपाली काँग्रेसले सदनलाई अघि बढाउन वातावरण बनाउनुपर्ने बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक परियारले सो संसदीय छानविन समिति आवश्यक नभएको बताउनु भयो । प्रमुख सचेतक परियारले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछानेले आफूमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ दिन सदा तयार रहेको पनि बताउनु भयो । बैठकमा दलहरुबीच भोलि (आईतवार) सवा १० बजे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाई संसदको चैत्र महिना भित्रको कार्यसूचि तय गर्ने विषयमा सहमति भएको छ ।