बङ्गलादेशकी बहिष्कृत पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाले भारतमा रहेको आफ्नो निर्वासनबाट देशमा हुन लागेको आम निर्वाचनको कडा आलोचना गर्नुभएको छ । आफ्नो दल अवामी लिगलाई चुनावबाट प्रतिबन्ध लगाएपछि आगामी निर्वाचन समावेशी, स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन नसक्ने उहाँको भनाइ छ ।
सन् २०२४ मा विद्यार्थी आन्दोलनमाथि गरिएको दमनका कारण अनुपस्थितिमै मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएकी हसिनाले गत हप्ता एसोसिएटेड प्रेसलाई इमेलमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै समावेशी चुनाव नहुँदा बङ्गलादेश लामो समयसम्म राजनीतिक अस्थिरतामा फस्ने चेतावनी दिनुभएको थियो ।
नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा रहेको अन्तरिम सरकारले जानाजानी पूर्व सत्तारूढ अवामी लिगलाई चुनाव प्रक्रियाबाट बाहिर राखेर लाखौँ समर्थकलाई मताधिकारबाट वञ्चित गरेको हसिनाको दाबी छ । उहाँका अनुसार ठूलो जनसमूहलाई राजनीतिक सहभागिताबाट हटाउँदा असन्तुष्टि गहिरिन्छ, संस्थाहरू कमजोर बन्छन् र भविष्यमा थप अस्थिरताको आधार तयार हुन्छ ।
हसिनाले बहिष्करणबाट बनेको सरकारले विभाजित राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्न नसक्ने स्पष्ट गर्नुभएको छ ।
फेब्रुअरी १२ मा हुने निर्वाचनमा करिब १२ करोड ७० लाख मतदाता सहभागी हुन योग्य रहेका छन् । दशकौँयताकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिएको यो निर्वाचन सामूहिक विद्रोहपछि हसिना सत्ताबाट हटेपछि पहिलो पटक हुन लागेको हो । अन्तरिम प्रशासनले निर्वाचनको निगरानी गरिरहेको छ भने मतदाताले प्रस्तावित संवैधानिक सुधारसम्बन्धी जनमतसङ्ग्रहमा पनि मत दिनेछन् ।
अगस्ट ५, २०२४ मा हिंसात्मक आन्दोलनपछि हसिना भारत भाग्नुभएको तीन दिनपछि युनुसले बङ्गलादेश फर्किएर पदभार सम्हाल्नुभएको थियो । उहाँले स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनावको प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । तर आलोचकहरूले अवामी लिगमाथिको प्रतिबन्धका कारण निर्वाचन साँच्चै समावेशी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उठाएका छन् ।
सुरक्षाको अवस्था र जनमतसङ्ग्रहले संविधानमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने सम्भावनाप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । युनुसको कार्यालयले सुरक्षा बलले निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित गर्ने र हिंसामार्फत नतिजा प्रभावित हुन नदिने बताएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षक र मानव अधिकार संस्थाहरूलाई पनि अनुगमनका लागि आमन्त्रण गरिएको छ ।
हसिनाको निष्कासनपछि मानव अधिकार, अल्पसङ्ख्यकको सुरक्षा र प्रेस स्वतन्त्रताका विषयमा बङ्गलादेशमा चिन्ता बढेको छ । इस्लामवादी समूहहरूको प्रभाव बढ्दै गएको र विशेषगरी हिन्दू समुदायमाथि आक्रमण भएको आरोप पनि उठेका छन् ।
यसैबीच, तारिक रहमानको नेतृत्वमा रहेको बङ्गलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बिएनपी) प्रमुख प्रतिस्पर्धीका रूपमा देखिएको छ । रहमानले देशको स्थिरताका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
एपीलाई पठाएको इमेलमा हसिनाले राजनीतिक प्रतिबन्ध र बहिष्कारको चक्र अन्त्य गर्नुपर्ने बताउँदै जनताको वास्तविक सहमतिमा आधारित वैध सरकार आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभएको छ । उहाँका अनुसार राष्ट्रले आफ्नो घाउ निको पार्ने सबैभन्दा सही बाटो यही हो ।