इटहरी । इटहरी उपमहानगरपालिकाले जनप्रतिनिधि, सरकारी सेवाका शिक्षक तथा कर्मचारीका सन्तानलाई अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गराउनु पर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार उमहानगरपालिकाका मेयरसमेत रहनुभएका नगर शिक्षा समितिका अध्यक्ष हेमकर्ण पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको शिक्षा समितिको बैठकले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि जनप्रतिनिधि, सरकारी सेवाका शिक्षक तथा कर्मचारी र लाभको पद धारण गरेका व्यक्तिका सन्तान सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने निर्णय गरेको हो ।

त्यसैगरी इटहरी क्षेत्रभित्र रहेका सरकारी तथा संस्थागत (निजी) विद्यालयको पोशाकमा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि एकरुपता कायम गरिने, कुनै पनि विद्यालयले पाठ्यपुस्तक, स्टेशनरी, पोशाक बिक्री वितरण गर्न नपाउने निर्णय गरिएको मेयर पौडेलले बताउनुभयो ।  समितिको बैठकले विद्यालयहरुको स्तरीकरण गरी भर्ना शुल्क, मासिक शुल्क तथा ऐनअनुसार तोकिएका अन्य शुल्कहरु उपमहानगरपालिकाले तोक्ने निर्णय गरेको छ ।