सरोकारवालाहरुले थारु र उत्पीडित समुदायले गरेका आन्दोलनलाई अपराधिकरण गर्ने प्रवृत्तिको आलोचना गर्नुभएको छ । थारु नागरिक अभियानले आयोजना गरेको ‘थारु र परिवर्तनको राजनीतिः नयाँ दृष्टिकोणको खोजी’ अन्तरक्रियामा उहाँहरुले परिवर्तनको आन्दोलनमा होमिने समुदायले गर्ने आन्दोलनलाई अपराधिकरण गर्ने प्रयास गलत भएको बताउनुभयो । लेखक खगेन्द्र संग्रौलाले माओबादी द्वन्द्वमा सबैभन्दा बढी थारु, दलित र मधेशी समुदायबाट बलिदान भएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “शासकहरुले उत्पीडित समुदायका आन्दोलनलाई अपराधिकरण गर्ने प्रयास गरेका छन्, जसमा सञ्चारमाध्यमको पनि भूमिका छ”, उहाँले भन्नुभयो । थरुहट नेता लक्ष्मण थारुले टीकापुरमा भएको आन्दोलनपछि थारुहरूको पहिचान र अस्तित्वका सवालबारे सबैजना जानकार भएको बताउनुभयो ।

पहिलो संविधानसभापछि सुरु भएको थारु आन्दोलन अन्ततः टीकापुरमा पुगेको थियो, तर त्यसलाई दमन गरियो ।

उहाँले थारु मुद्दा बोकेर बनेका दलहरूले सत्तासँग मोलमोलाइ गर्दा आन्दोलनको आत्मा कमजोर बनाएको धारणा राख्नुभयो । उहाँले लाल आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गर्दै देशभर थारु नागरिक अभियान सशक्त रूपमा अघि बढाउन आह्वान गर्नुभयो । जेनजी आन्दोलनका अगुवा रिजन राना मगरले भन्नुभयो, “जब उत्पीडित समुदायले प्रतिकार गर्छ, राज्यले दमन सुरु गर्छ । यो ऐतिहासिक उत्पीडनको निरन्तरता हो ।” उहाँले थारु जनतालाई आफ्ना प्रतिनिधिलाई जवाफदेही बनाउन र सत्ताको मोलाहिजा गर्ने नेताहरूलाई बहिष्कार गर्न अनुरोध गर्नुभयो । नेता सुमना श्रेष्ठले प्रतिनिधित्वका लागि व्यापक सोच आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “राजनीतिक नेता मात्र खोज्ने होइन, स्थायी सरकारमा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ । कोटा प्रणालीले एक तहको प्रतिनिधित्व दिएको छ, तर समुदायको सहयोग नपाएमा यो दीर्घकालीन हुन सक्दैन ।” “राजनीतिक नेता मात्र खोजेर हुँदैन, स्थायी सरकारमा पहुँच चाहिन्छ । लोकसेवामा समावेशीता आवश्यक छ । कोटा प्रणालीले प्रतिनिधित्व दिएको छ, तर समुदायको सहयोग नपाए सिस्टम विलय हुन सक्छ । आन्दोलनपछिको दल निर्माण छिटो गर्नुपर्छ, तब मात्र प्रणाली संस्थागत हुन्छ ।” नेता सुरेन्द्र चौधरीले एक अर्काको भावनालाई बुझेर एउटा नयाँ भाष्य सिर्जना गरेर जानुपर्ने र वैकल्पिक राजनीतिलाई अघि बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।