फ्रान्सले सेप्टेम्बरमा हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभामा प्यालेस्टिनी राज्यलाई औपचारिक रूपमा मान्यता दिने राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले बिहीबार घोषणा गर्नुभयो । इजरायल र संयुक्त राज्य अमेरिकाको कडा विरोधलाई बेवास्ता गर्दै एएफपीको तथ्याङ्कअनुसार प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिने वा मान्यता दिने योजना बनाउने देशहरूको सङ्ख्या कम्तीमा एक सय ४२ पुगेको छ । फ्रान्स प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण युरोपेली शक्ति बन्नेछ र त्यसो गर्ने जी–७ धनी प्रजातन्त्रहरूमध्ये पहिलो हुनेछ । देशहरूले यसरी प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् : – संयुक्त राज्य अमेरिका – विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले म्याक्रोनको घोषणाप्रति रिसाएर प्रतिक्रिया दिनुभयो र यसलाई ‘लापरवाहीपूर्ण निर्णय’ भन्नुभयो ।

           “यो लापरवाहीपूर्ण निर्णयले केवल हमासको प्रचारलाई सेवा गर्छ र शान्तिलाई पछाडि धकेल्छ । यो अक्टोबर ७ का पीडितहरूको अनुहारमा थप्पड हो”, सन् २०२३ मा गाजामा युद्ध सुरु गर्ने इजरायलमाथि हमासको आक्रमणलाई सङ्केत गर्दै रुबियोले एक्समा लेख्नुभयो ।  इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले यो कदमले ‘आतङ्कवादलाई पुरस्कृत गर्छ र गाजा जस्तै अर्को इरानी प्रोक्सी सिर्जना गर्ने जोखिम निम्त्याउँछ’ भन्नुभयो । “यस्तो अवस्थामा प्यालेस्टिनी राज्य इजरायललाई मेटाउने लन्चप्याड हुनेछ।

यसको छेउमा शान्तिमा बस्नका लागि होइन”, उहाँले भन्नुभयो ।  प्रधानमन्त्री पेड्रो सान्चेजले म्याक्रोनको घोषणालाई स्वागत गर्नुभयो । स्पेनले पहिले नै प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिएको छ । “नेतान्याहुले नष्ट गर्न खोजिरहेका कुराहरूको हामीले मिलेर रक्षा गर्नुपर्छ । दुई–राज्य समाधान नै एक मात्र समाधान हो”, समाजवादी नेता तथा गाजामा इजरायलको आक्रमणको मुखर आलोचक सान्चेजले भन्नुभयो ।

           साउदी विदेश मन्त्रालयले म्याक्रोनको ‘ऐतिहासिक निर्णय’ को स्वागत गरेको छ । “राज्यले अहिलेसम्म प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता नदिएका सबै देशहरूलाई यस्तै सकारात्मक कदम चाल्न र शान्ति र प्यालेस्टिनी जनताको वैध अधिकारहरूलाई समर्थन गर्ने गम्भीर अडान अपनाउन आह्वान गर्दछ”, मन्त्रालयले भनेको छ । जोर्डनको विदेश मन्त्रालयले पनि म्याक्रोनको निर्णयको प्रशंसा गरेको छ । “यो दुई–राज्य समाधानको साकारीकरण र कब्जाको अन्त्यतर्फको सही दिशामा उठाइएको कदम हो”, मन्त्रालयका प्रवक्ता सुफियान कुदाहले एक वक्तव्यमा भन्नुभयो ।  प्यालेस्टिनी प्राधिकरणका अधिकारी हुसेन अल–शेखले यस कदमको स्वागत गर्दै भन्नुभयो, “यसले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनप्रति फ्रान्सको प्रतिबद्धता र आत्मनिर्णयको अधिकार र हाम्रो स्वतन्त्र राज्य स्थापनाको लागि प्यालेस्टिनी जनताको अधिकारलाई समर्थन गर्छ ।” प्यालेस्टिनी लडाकू समूह हमासले म्याक्रोनको प्रतिज्ञालाई ‘हाम्रो उत्पीडित प्यालेस्टिनी जनतालाई न्याय दिलाउने र उनीहरूको आत्मनिर्णयको वैध अधिकारलाई समर्थन गर्ने सही दिशामा सकारात्मक कदम’ भनेर प्रशंसा गरेको छ । “हामी विश्वका सबै देशहरू – विशेष गरी युरोपेली राष्ट्रहरू र अहिलेसम्म प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता नदिएका देशहरूलाई फ्रान्सको नेतृत्व अनुसरण गर्न आह्वान गर्दछौँ”, हमासले भनेको छ ।