विराटनगर:विराटनगरमा आयोजित अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनका क्रममा भेला भएका मुख्यमन्त्रीहरुलाई सातै प्रदेशबीच आर्थिक सहकार्य बढाउन निजी क्षेत्रले प्रस्ताव गरेको छ ।
साथै, दोहोरो कर हटाउन मागसमेत गरिएको छ ।नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले सातै प्रदेशबीच आर्थिक सहकार्य बढाउँदै उत्पादनमूलक उद्योग, निर्यात र पर्यटन प्रवर्धनका लागि साझा नीति बनाउनुपर्ने बताएका छन् । उनले एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा वस्तु तथा सेवा ओसारपसार गर्दा दोहोरो शुल्क लिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न पनि माग गरेका छन् ।मुख्यमन्त्री सम्मेलनअन्तर्गत मंगलबार निजी क्षेत्रसँगको भेटघाट तथा छलफल कार्यक्रममा धारणा राख्दै राउतले संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारहरूबीच सहकार्य र साझा प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताए । उनले नेपालको संविधानको धारा २३६ ले एक प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्कोमा वस्तु तथा सेवा ओसारपसार गर्दा कर, शुल्क वा अवरोध लगाउन निषेध गरेको उल्लेख गर्दै व्यवहारमा भने ढुंगा, गिट्टी, बालुवादेखि कबाडीसम्म दोहोरो शुल्क उठाउने गरिएको बताए । एक तहमा तिरेको शुल्कको रसिद सबै प्रदेशमा मान्य हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग छ ।राउतले उद्योग, व्यापार र पर्यटनको प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि उद्योगमैत्री वातावरणको अभाव, नीतिगत जटिलता र संघीय सरकारको अधिकारक्षेत्रमा पर्ने विषयमा आवश्यक सुधार नहुँदा निजी क्षेत्रले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको बताए । प्रदेशका समस्या समाधान गर्न मुख्यमन्त्री सम्मेलनले ठोस निर्णय लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।उनका अनुसार कृषि, पर्यटन, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य र ऊर्जा क्षेत्रमा कोशी प्रदेशले ठूलो आर्थिक सम्भावना बोकेको छ । चिया, अलैँची, छुर्पीलगायतका उत्पादनले नेपालको निर्यातमा योगदान गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले कच्चा पदार्थ सस्तोमा बेच्ने र प्रशोधित वस्तु महँगोमा आयात गर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए ।
‘कच्चा पदार्थ मात्र बेच्ने होइन, त्यसमा मूल्य अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । स्थानीय उत्पादन मात्र गरेर पुग्दैन, त्यसलाई प्रतिस्पर्धी बजारसम्म पुर्याउन सक्नुपर्छ,’ राउतले भने । उनले चिया, अलैँची, अदुवा, जडीबुटी, फलफूल, दुग्धजन्य पदार्थलगायत कृषि उत्पादनलाई प्रशोधन, प्याकेजिङ, गुणस्तर प्रमाणीकरण र ब्रान्डिङमार्फत उच्च मूल्यका वस्तुमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।उत्पादनमूलक तथा निर्यातमुखी उद्योगलाई प्राथमिकता दिने साझा नीति बनाउन र यस्ता उद्योगका लागि कर्जामा सहज पहुँच तथा लागत न्यूनीकरणका विषयमा सातै प्रदेशले साझा धारणा बनाउनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । राउतले प्रदेशहरूबीचको आर्थिक सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सातै प्रदेशका प्रमुख उत्पादन, प्रशोधन क्षमता, लगानीका अवसर र बजारको साझा विवरण तयार गर्नुपर्ने बताए । यसबाट एक प्रदेशको उत्पादन अर्को प्रदेशको उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ बन्ने र अर्को प्रदेशको बजारमा सहज पहुँच स्थापित हुने उनको भनाइ छ ।उनले सातै प्रदेशका फरक–फरक आर्थिक विशेषतालाई एकअर्कासँग जोड्नुपर्ने पनि बताए। मधेश प्रदेशलाई कृषि तथा खाद्य प्रशोधन, बागमतीलाई प्रविधि तथा सेवा, गण्डकीलाई पर्यटन तथा विशिष्ट स्थानीय उत्पादन, लुम्बिनीलाई कृषि, उद्योग तथा धार्मिक पर्यटन र कर्णाली तथा सुदूरपश्चिमलाई जडीबुटी, प्राकृतिक सम्पदा तथा मौलिक उत्पादनका क्षेत्रमा थप विकास गर्न सकिने उनको धारणा छ ।भारतसँगको व्यापार र निर्यात विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उल्लेख गर्दै राउतले सीमावर्ती भारतीय बजारको सम्भावना उपयोग गर्न उत्पादनको गुणस्तर, प्याकेजिङ, मूल्य प्रतिस्पर्धा, ढुवानी, भन्सार प्रक्रिया र बजार सूचनामा सुधार आवश्यक रहेको बताए ।
यीमध्ये धेरै विषय संघीय सरकारको अधिकारक्षेत्रसँग सम्बन्धित भएकाले प्रदेशहरूले साझा समस्या पहिचान गरी संघीय सरकारसमक्ष एकीकृत पहल गर्नुपर्ने उनले बताए ।पर्यटन विकासका लागि पनि प्रदेशहरूबीच सहकार्य आवश्यक रहेको राउतको भनाइ छ । सगरमाथादेखि लुम्बिनी, जनकपुरदेखि काठमाडौं उपत्यका, पोखरादेखि कर्णाली र सुदूरपश्चिमका प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक गन्तव्यलाई जोडेर संयुक्त पर्यटन प्याकेज सञ्चालन गर्न सके पर्यटकको बसाइ अवधि र खर्च बढाउन सकिने उनले बताए ।उनले प्रत्येक प्रदेशले लगानीयोग्य परियोजनाको सूची तयार गरी आवश्यक पूर्वाधार, उपलब्ध सुविधा, कानुनी प्रक्रिया, लगानीको प्रकृति र सम्भावित बजारबारे पारदर्शी जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिए । लगानीकर्ताले बजारसँगै विद्युत्, सडक, ढुवानी, जग्गा प्राप्ति, कर प्रणाली, श्रमशक्ति, नीतिगत स्थिरता र लगानी सुरक्षालाई समेत ध्यान दिने भएकाले यी विषयमा प्रदेश सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।राउतले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा सातै प्रदेशले कुल बजेटको ६६.९९ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेका छन् ।सातै प्रदेशको कुल २ खर्ब ८८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये १ खर्ब ८७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको उनले बताए । कम पुँजीगत खर्चले विकास निर्माणका गतिविधि र निर्माण सामग्रीको मागमा समेत असर पार्ने भएकाले आयोजना तयारी र कार्यान्वयन क्षमता सुधार गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।
निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको प्रमुख साझेदारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै राउतले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग नीतिगत बहस तथा पैरवीमा महासंघ सक्रिय रहेको बताए ।सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यबिना समृद्ध मुलुक निर्माण सम्भव नहुने उनको भनाइ थियो ।उनले प्रदेश सरकार र निजी क्षेत्रको सहभागितामा प्रत्येक वर्ष अन्तरप्रदेशीय पर्यटन, उद्योग तथा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारे । त्यस्ता सम्मेलनमार्फत भएका प्रतिबद्धताको प्रगति समीक्षा गर्ने, लगानीका अवसर पहिचान गर्ने, बजार सूचना आदानप्रदान गर्ने र प्रदेशहरूबीच व्यापारिक सम्बन्ध विस्तार गर्न सकिने उनले बताए ।‘संघीयताको वास्तविक सफलता प्रदेशको संख्या, संरचना वा बजेटले मात्र मापन हुँदैन । नागरिकले कति रोजगारी पाए, उद्यमीले कति सहज रूपमा व्यवसाय गर्न सके, किसानले उत्पादनको कति उचित मूल्य पाए र निजी क्षेत्रले कति नयाँ लगानी गर्न सक्यो भन्ने कुराले यसको सफलता निर्धारण गर्छ,’ राउतले भने । उनले प्रदेशहरूबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धासँगै साझा राष्ट्रिय हितका विषयमा सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै अन्तरप्रदेशीय सहकार्य, निजी क्षेत्रको लगानी र समग्र आर्थिक समृद्धिका लागि सम्मेलनले ठोस दिशानिर्देश तय गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।