विराटनगर :कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गोम्बु शेर्पाले श्रम आप्रवासनमा जाने नेपालीको संख्या बढ्दै गएको भन्दै सुरक्षित आप्रवासनलाई व्यवस्थित बनाउन राज्यका तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ।
विराटनगरमा आज आयोजित ‘सुरक्षित आप्रवासन प्रवर्द्धनका लागि कोशी प्रदेशस्तरीय नीतिगत संवाद तथा पैरवी कार्यक्रम’मा बोल्दै मन्त्री शेर्पाले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिले आर्जन गरेको सीप र अनुभवको भरपुर सदुपयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो।उहाँले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाले आर्जन गरेको पुँजीलाई स्वदेशमै लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु तीनै तहका सरकारको दायित्व रहेको उल्लेख गर्नुभयो। वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई आवश्यक सीप तथा ज्ञान राज्यले उपलब्ध गराउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।मन्त्री शेर्पाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको सुरक्षा र अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुन निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो।कार्यक्रममा कनकाई नगरपालिकाका प्रमुख राजेन्द्रकुमार पोखरेलले देशमा रोजगारीको पर्याप्त अवसर नहुँदा युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले उद्योग–कलकारखाना बन्द हुने अवस्था रहेको भन्दै वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिट्यान्सले अहिले देशको अर्थतन्त्र धानिरहेको अवस्था रहेको उल्लेख गर्नुभयो।पोखरेलले कनकाई नगरपालिकाले कारितास नेपालसँगको सहकार्यमा सुरक्षित आप्रवासनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिनुभयो।
कारितास जापानको सहकार्यमा कारितास नेपाल र झापाको कनकाई नगरपालिकाको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा कोशी प्रदेश योजना आयोगका सदस्य किशोर थुलुङ राई, सुनसरीको गढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष आसनारायण चौधरी, गैरसरकारी संस्था महासंघका केन्द्रीय सदस्य लखनलाल साहलगायतले सुरक्षित आप्रवासनका विषयमा धारणा राख्नुभएको थियो।कार्यक्रममा कारितास नेपालका शंकर पौडेलले कनकाई नगरपालिकामा सञ्चालित परियोजनाबाट प्राप्त सिकाइ, अनुभव तथा स्थानीय तहमा देखिएका समस्याबारे प्रस्तुति दिनुभएको थियो।विषयविज्ञ फडिन्द्र दाहालले सुरक्षित आप्रवासनको वर्तमान अवस्था, प्रमुख समस्या, सेवा प्रवाहमा देखिएका कमी तथा कानुनी एवं नीतिगत विषयमा प्रस्तुति दिनुभएको थियो।कार्यक्रममा सुरक्षित आप्रवासनलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउन स्थानीय तहदेखि प्रदेश तथा संघीय तहसम्म नीतिगत समन्वय, सीप विकास, पुनःएकीकरण तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाको सीप र पुँजीलाई स्वदेशमै परिचालन गर्ने विषयमा छलफल गरिएको थियो।
