अमेरिका–क्यानाडा व्यापार विवाद थप चर्किएको छ । क्यानाडाले अमेरिकी सामानमा १५ देखि ५० प्रतिशतसम्म प्रतिशुल्क लगाउने घोषणा गरेको छ । यो कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले क्यानाडाली सामानमा उच्च शुल्क लगाएपछि चालिएको हो ।
क्यानाडाको प्रतिशुल्क सेप्टेम्बर ८ देखि लागू हुनेछ । अर्थमन्त्री फ्रान्कोइस–फिलिप च्याम्पेनका अनुसार अमेरिकी शुल्कअनुसार १५, २५ र ५० प्रतिशतका दरमा प्रतिशुल्क लगाइनेछ । यसबाट इस्पात, आल्मुनियम, दुग्धजन्य पदार्थ, माछा, इलेक्ट्रोनिक्स तथा घरेलु उपकरण प्रभावित हुनेछन् । क्यानाडाले व्यापार विवादबाट प्रभावित कम्पनी र कामदारका लागि पाँच अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलरको सहायता प्याकेजसमेत घोषणा गरेको छ ।
उद्योगमन्त्री मेलानी जोलीले क्यानाडालीलाई स्वदेशी व्यवसायलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गर्दै नयाँ व्यापारिक साझेदार खोज्ने बताउनुभयो । ट्रम्प प्रशासनले क्यानाडाली अटोमोबाइलमा शुल्क ५० प्रतिशतसम्म बढाए त्यसको प्रतिकार गर्ने चेतावनी पनि उहाँले दिनुभयो ।
ट्रम्पले सन् २०२७ देखि क्यानाडाली अटोमोबाइलमा गैरअमेरिकी सामग्रीका लागि शुल्क २५ प्रतिशतबाट बढाएर ५० प्रतिशत पुर्याउने चेतावनी दिनुभएको छ । ओन्टारियोका प्रिमियर डग फोर्डले त्यसको विरोध गर्दै अमेरिकालाई विद्युत् निर्यातमा थप शुल्क लगाउने चेतावनी दिनुभएको छ । ट्रम्पले क्यानाडालाई अमेरिकाको ५१औँ राज्य बनाउने अभिव्यक्ति दोहोर्याउँदै प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीलाई ‘गभर्नर’ समेत भन्नुभएको छ ।
अमेरिकी नयाँ शुल्कले करिब २० अर्ब डलर बराबरका क्यानाडाली सामान प्रभावित हुनेछन् । अक्सफोर्ड इकोनोमिक्सका अनुसार अमेरिकी बजारमा क्यानाडाली निर्यातको प्रभावकारी शुल्कदर ५.१ प्रतिशतबाट ६.९ प्रतिशत पुगेको छ । प्लास्टिक, विद्युतीय मेसिनरी, काठ र कागजजन्य उत्पादनमा यसको प्रभाव बढी पर्ने अनुमान छ ।
अमेरिका क्यानाडाको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो र क्यानाडाको कुल निर्यातको करिब ७० प्रतिशत अमेरिकी बजारमा जाने गर्छ । व्यापार तनावबीच एङ्गस रिड इन्स्टिच्युटको सर्वेक्षणले अमेरिकी दबाबबीच प्रधानमन्त्री कार्नीले वार्ताबाट पछि हटेको कदमलाई क्यानाडालीले व्यापक समर्थन गरेको देखाएको छ । यद्यपि आर्थिक परिणामप्रति चिन्ता पनि छ ।
ह्वाइट हाउसले क्यानाडाले अमेरिकी मदिरा, अटोमोबाइल र दुग्ध उत्पादनमा नयाँ शुल्क लगाएर ‘भेदभावपूर्ण व्यवहार’ गरेको आरोप लगाएको छ । पछिल्लो प्रतिशुल्कसँगै दुई परम्परागत सहयोगीबीचको व्यापार विवाद अझ गहिरिने सङ्केत देखिएको छ ।