विराटनगर: शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको आयोजना तथा प्रधानाध्यापक सङ्घ नेपालको सहजीकरणमा ‘विद्यालय शिक्षक–कर्मचारीका पेशागत समस्या र नीतिगत समाधान’ विषयमा देशव्यापी नीति संवाद अभियानअन्तर्गत कोशी प्रदेशस्तरीय कार्यक्रम शनिबार यहाँ भएको छ ।
उक्त मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले नयाँ शिक्षा ऐन तर्जुमा गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै विद्यालय शिक्षालाई व्यवस्थित, गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधारलाई ऐनले प्राथमिकतामा राख्ने जानकारी दिनुभयो । सोही मन्त्रालयका सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै सबै सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले विद्यालयलाई बजेटको पहुँचका आधारमा मात्र नभई वास्तविक आवश्यकताका आधारमा स्रोत तथा बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।मुलुकको शैक्षिक क्षेत्रका जानकार विद्यनाथ कोइरालाले विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि नीति निर्माण गर्दा विद्यालय तहका वास्तविक अनुभव, आवश्यकता र सरोकारवालाको आवाजलाई समेट्नुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रधानाध्यापक सङ्घ नेपालका अध्यक्ष सुदामप्रसाद गौतमले विद्यालय तहका वास्तविक समस्या र समाधानका सुझावलाई नीति निर्माणको केन्द्रमा पु¥याउन प्रत्यक्ष संवाद महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो ।कोशी प्रदेशका विभिन्न विद्यालयका प्रधानाध्यापक, शिक्षक तथा कर्मचारी गरी २०० जना सहभागी उक्त संवादमा शिक्षक–कर्मचारीका पेशागत समस्या, विद्यालय शिक्षाका चुनौती तथा मौजुदा शिक्षा ऐन, नियमावली र नीतिगत सुधारबारे छलफल भएको थियो । त्यस अवसरमा दिइएको जानकारीअनुसार प्रदेशस्तरका समूहगत छलफल र अनलाइनबाट प्राप्त सुझावलाई एकीकृत गरी शिक्षा ऐन, नियमावली तथा शिक्षा नीतिलाई विद्यालय तहका वास्तविक आवश्यकता र सरोकार भएकाहरूका सुझावमा आधारित बनाउन पुनः परामर्श गरिनेछ । नीति संवाद अभियान अन्य प्रदेशमा सञ्चालन हुनेछन् ।