बागलुङ : लामो समयदेखि चर्चामा मात्रै रहेको उत्तरगङ्गा जलायशयुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि थप प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
विद्युत् विकास विभागले आयोजनालाई विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान गरेको छ । आयोजना उत्तरगङ्गा पावर कम्पनीले निर्माण गर्दैछ । विभागले यही साउन २० गते उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान गरेको हो । उक्त निर्णयसँगै २०६१ सालदेखि चर्चामा रहेको नेपालकै सस्तो जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजना अघि बढ्ने आशा पलाएको हो । सरकारले चालु आर्र्थिक वर्षमा नै सो आयोजना निर्माणका लागि बोलपत्रको प्रक्रिया अगाडि बढाउने उल्लेख गरेको छ । कुल ८२८ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनालाई उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको विभागका सूचना अधिकारी बद्री कुइँकेलले जानकारी दिनुभयो । बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकास्थित ढोरपाटन उपत्यकामा उत्तरगङ्गाको पानी जम्मा गरी निसीखोलामा झारेर विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरिएको छ । विभागले आयोजनास्थल रहेको ढोरपाटन र निसीखोलालाई पत्राचार गरिसकेको छ । अनुमतिपत्रसँगै उत्तरगङ्गा नदीको पानीलाई निसीखोलामा फर्काएर विद्युत् उत्पादन गर्ने यसअघिको स्वीकृत परियोजना संरचनाले औपचारिकता पाएको छ ।आयोजनाको पानी भेरीतर्फ लैजाने वा निसीखोलातर्फ फर्काउने भन्ने लामो समयदेखिको विवाद समाधान नहुँदा समस्या भएको थियो । पछिल्लो निर्णयअनुसार, अब उत्तरगङ्गा नदीको पानीलाई निसीखोलामा फर्काएर विद्युत् उत्पादन गरिनेछ ।
आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) प्रतिवेदन भने २०८० माघ २ गते नै स्वीकृत भएको थियो । उक्त प्रतिवेदनले पनि उत्तरगङ्गा नदीको पानीलाई निसीखोलामा फर्काएर विद्युत् उत्पादन गर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी उत्तरगङ्गा पावर कम्पनी लिमिटेडले विकास गरिरहेको यो आयोजना जलाशययुक्त तथा अन्तरजलाधार स्थानान्तरण परियोजनाका रुपमा रहेको छ । उत्तरगङ्गा नदीमा अग्लो बाँध निर्माण गरी जलाशयको पानी छ दशमलव ५१ किलोमिटर लामो मुख्य सुरुङमार्फत निसीखोलातर्फ फर्काइने छ । सरकारले ८२८ मेगावाटको उत्तरगङ्गा जलाशययुक्त आयोजनासहित एक हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, २१० मेगावाटको चैनपुर सेती, ९९(उनान्सय) मेगावाटको तामाकोशी–५ र ७७ मेगावाटको घुन्साखोला आयोजनाको यसै वर्ष वित्तीय व्यवस्थापन गरी ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ । हिउँद र बर्खामा समान विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने नेपालकै सस्तो परियोजनाका रुपमा सो आयोजनालाई लिइन्छ ।