काठमाडौं: प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पछिल्लो तीन महिनाको अवधिमा विभिन्न अदालतमा १५२ थान मुद्दाको लिखित जवाफ पठाएको छ।
कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको चौमासिक प्रतिवेदनमा सर्वोच्च, उच्च तथा जिल्ला अदालतबाट म्याद प्राप्त भएका मुद्दाहरूको लिखित जवाफ, पुनरावेदन पत्र र प्रतिउत्तर पत्र तयार गरी पठाइएको उल्लेख छ।यी जवाफ प्रधानमन्त्री, नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्, मुख्य सचिव तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएका मुद्दाहरूसँग सम्बन्धित छन्। प्रतिवेदन चौमासिक भनिए पनि यसमा वैशाख, जेठ र असार गरी तीन महिनामा भएका कामकारबाहीको विवरण मात्र समेटिएको छ।सार्वजनिक विवरणअनुसार सोही अवधिमा हेलो सरकार विद्युतीय गुनासो व्यवस्थापन पोर्टलमा दर्ता भएका नयाँ र पुराना गरी कुल ३२ हजार ६७ वटा गुनासा फछ्र्यौट भएका छन्। जसमा पछिल्लो तीन महिनामा दर्ता भएकामध्ये १६ हजार २७२ गुनासो सम्बोधन गरिएका हुन्।
यस्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयले मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार पारिरहेको छ। यस सम्बन्धमा सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी र कोशी प्रदेशमा छलफल तथा अन्तरक्रिया गरी राय सुझाव सङ्कलन गरिएको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ। भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको कार्यान्वयनसम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजनासमेत मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको छ।प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको स्वरूप, काम, कर्तव्य, अधिकार र कर्मचारी विवरणका साथै मुख्य प्रशासनिक उपलब्धिहरू समेटिएका छन्। २०८३ वैशाख १ गतेदेखि असार मसान्तसम्मको अवधिमा २१ वटा मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर ३८४ वटा निर्णय निर्णयहरू पारित भएको जानकारी प्रतिवेदनमा दिइएको छ।