मेलबर्न, अष्ट्रेलिया। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अष्ट्रेलियामा फर्जी सदस्यता वितरण तथा गत वर्ष जुलाईमा सम्पन्न निर्वाचनसँग सम्बन्धित विवाद भिक्टोरिया राज्यको सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ।
यस प्रकरणमा रिट निवेदक सनराइज ज्ञवाली ले ५ मार्च २०२६ मा भिक्टोरिया सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले दुवै पक्षलाई आफ्नो-आफ्नो दाबी पुष्टि गर्ने प्रमाण तथा आवश्यक कागजात पेश गर्न आदेश दिएको छ।
अदालतको आदेशअनुसार रिट निवेदक सनराइज ज्ञवालीले १८ सेप्टेम्बर २०२६ भित्र आफूसँग रहेका प्रमाणहरू पेश गर्नुपर्नेछ भने एनआरएनए अष्ट्रेलिया ले २५ सेप्टेम्बर २०२६ भित्र आफ्नो पक्षका कागजात तथा प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ।
अदालतले २० नोभेम्बर २०२६ भित्र दुवै पक्षबीच मध्यस्थता (Mediation) प्रक्रिया सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ। साथै, मध्यस्थकर्ताले २७ नोभेम्बर २०२६ भित्र आफ्नो प्रतिवेदन अदालतमा बुझाइसक्नुपर्नेछ। यस मुद्दाको अर्को सुनुवाइ ३० नोभेम्बर २०२६ मा तोकिएको छ।
रिट निवेदक सनराइज ज्ञवालीले एनआरएनए अष्ट्रेलिया सामाजिक संस्था भएकाले लामो अदालती प्रक्रियाबाट दुवै पक्षमाथि अनावश्यक आर्थिक भार नपरोस् भन्ने उद्देश्यले मध्यस्थताको बाटो रोजिएको बताएका छन्।
नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त गैरआवासीय नेपालीहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्था एनआरएनएसँग सम्बन्धित यो विवादलाई धेरैले चासोका साथ हेरिरहेका छन्। यदि अदालतबाट फर्जी सदस्यता वितरण वा निर्वाचन प्रक्रियामा अनियमितता भएको पुष्टि भएमा, त्यसले एनआरएनए अष्ट्रेलियाको विश्वसनीयतामात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाली समुदाय र नेपालप्रतिको विश्वास तथा प्रतिष्ठामा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ। यद्यपि, यस विषयमा अन्तिम निष्कर्ष अदालतको निर्णयपछि मात्र स्पष्ट हुनेछ।
हाल अदालतले कुनै पनि पक्षको दाबीलाई प्रमाणित वा खारेज गरिसकेको छैन। त्यसैले अब दुवै पक्षले पेश गर्ने प्रमाण, मध्यस्थता प्रक्रिया तथा आगामी सुनुवाइपछि मात्र यस मुद्दाको कानुनी निष्कर्ष स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।