काठमाडौं : सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीवितरणमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने वा मनपरी रूपमा पेट्रोलपम्प बन्द गरेर उपभोक्तालाई सास्ती दिने व्यवसायीविरुद्ध कडा कानुनी व्यवस्था लागू गरेको छ ।
अब बिना कारण इन्धन बिक्रीवितरणमा अवरोध पुर्याउने पेट्रोलपम्प सञ्चालकले अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना तिर्नुपर्नेछ भने १५ दिनसम्म इन्धन आपूर्ति नै रोक्का गरिनेछ । नेपाल आयल निगम सञ्चालक समितिले पेट्रोलियम पदार्थ विक्रेता विनियमावली संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।बुधबार देशभरका विभिन्न पेट्रोलपम्पमा इन्धन बिक्रीवितरण प्रभावित भएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीको निर्देशनमा निगमले विनियमावली संशोधन गरी कडा कारबाहीको प्रावधान समावेश गरिएको जनाएको छ । संशोधित विनियमावलीअनुसार कुनै पनि विक्रेताले जानाजानी नोजल सुक्खा (ड्राइ) बनाउने वा पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध नहुने अवस्था सिर्जना गर्न पाउने छैन ।
यसका लागि विक्रेता विनियमावलीको दफा २९ घ (१०) मा ‘विक्रेताले नोजल सुक्खा (ड्राइ) गरी पेट्रोलियम पदार्थ नपाउने स्थिति सिर्जना गर्न नहुने’ भन्ने व्यवस्था थप गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार पहिलो पटक यस्तो कसुर गरेको पाइएमा सम्बन्धित पेट्रोलपम्पलाई तीन लाख रुपैयाँ जरिबाना गरिनेछ । साथै, पाँच दिनसम्म पेट्रोल र डिजेलको आपूर्ति रोक्का गरिनेछ ।यदि सोही कसुर दोस्रो पटक दोहोरिएमा ६ लाख रुपैयाँ जरिबाना तिर्नुपर्नेछ भने १० दिनसम्म इन्धन आपूर्ति बन्द गरिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, तेस्रो पटक पनि नियम उल्लंघन गरेको प्रमाणित भएमा सम्बन्धित विक्रेतालाई १० लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गरिनेछ र १५ दिनसम्म पेट्रोल तथा डिजेलको आपूर्ति रोक्का गरिने कानुनी प्रावधान संशोधित विनियमावलीमा समावेश गरिएको उद्योगमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयले जनाएको छ । सरकारले यो व्यवस्थामार्फत पेट्रोलियम पदार्थको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्दै कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने तथा उपभोक्तालाई अनावश्यक दुःख दिने गतिविधि नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।