काठमाडौं: पूर्वगृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद सुधन गुरुङमाथि छानबिन गर्न बनेको समितिले उनलाई ‘क्लिन चिट’ दिने खालको प्रतिवेदन तयार गरेको पाइएको छ ।

छानबिन समितिले उनको सम्पत्ति अस्वाभाविक नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको हो । समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा गुरुङको सम्पत्तिको स्रोत खुलेको, सुनचाँदी पैतृक देखिएको र बाहिर चर्चा भएजस्तो गम्भीर अनियमितता नपाइएको उल्लेख गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।जेठ २२ गते प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाइएको प्रतिवेदनमा गुरुङको नाममा धनकुटाबाहेक अन्यत्र जग्गा नदेखिएको उल्लेख छ । उनले सम्पत्ति विवरणमा गोरखा, चितवन र धनकुटामा जग्गा रहेको उल्लेख गरे पनि अधिकांश जग्गा बुवा र हजुरबुवाको नाममा रहेको समितिको निष्कर्ष छ । परिवारको सामूहिक सम्पत्तिसमेत विवरणमा समेटिएकाले वास्तविक स्वामित्व र विवरणबीच फरक देखिएको स्रोतको भनाइ छ ।समितिका अनुसार धनकुटाको साँगुरीगढी गाउँपालिकामा रहेको १९(उन्नाइस ) रोपनी १५ आना जग्गा मात्रै गुरुङको नाममा भेटिएको हो । उक्त जग्गा खरिद गर्दा वास्तविक मूल्यभन्दा कम रकम देखाएर पास गरिएको पाइएको भए पनि समितिले यसलाई व्यक्तिगतभन्दा पनि ‘सिस्टमकै समस्या’ मानेको छ । नेपालमा जग्गा कारोबारमा न्यून मूल्य देखाउने प्रवृत्ति सामान्यजस्तै बनेको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्न कानुनी र प्रशासनिक सुधार आवश्यक रहेको सुझावसमेत दिइएको छ ।गुरुङले सम्पत्ति विवरणमा ८९ (उनान्नब्बे ) तोला सुन र ६ किलो चाँदी उल्लेख गरेका थिए । यस विषयमा पनि समितिले अध्ययन गरेर अधिकांश सुनचाँदी पैतृक सम्पत्तिको रूपमा देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ । साथै, राज्यसँग सुनको व्यवस्थित अभिलेख नरहेको भन्दै भविष्यमा कालोधन सुनमा रूपान्तरण गरेर शुद्धीकरण गर्ने जोखिम रोक्न सुनको केन्द्रीय लगत प्रणाली बनाउन सुझाव दिइएको छ ।

सेयर कारोबारका बारेमा उठेको विवादमा पनि समितिले बाहिर सार्वजनिक भएजस्तो अवस्था नभेटिएको जनाएको छ । सेयर खरिद र कम्पनी कारोबारका क्रममा ऋण लिएको देखिएको तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोगमा पक्राउ परेका व्यवसायी दीपक भट्टसँग सामान्य चिनजानबाहेक प्रत्यक्ष आर्थिक मिलेमतो पुष्टि नभएको समितिको दाबी छ ।पोखरामा जग्गा खरिदको प्रारम्भिक प्रक्रिया अघि बढे पनि मापदण्ड नमिलेपछि अन्तिम कारोबार नभएको र भाडासमेत नतिरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । विदेशबाट आएको रेमिट्यान्ससमेत वैध माध्यमबाट आएको देखिएको समितिको भनाइ छ ।समितिले मालपोत, कम्पनी रजिस्ट्रार, सेयर ब्रोकर, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा बैंकहरूसहित विभिन्न निकायबाट कागजात झिकाएर अध्ययन गरेको थियो । सम्बन्धित व्यक्तिसँग बयान लिने कामसमेत गरेर ४५ पृष्ठको प्रतिवेदन तयार पारिएको स्रोतले जनाएको छ । प्रतिवेदन भने अझै सार्वजनिक गरिएको छैन ।सेयर लुकाएको, विवादास्पद व्यवसायीसँग सम्बन्ध रहेको र अस्वाभाविक सम्पत्ति देखिएको आरोपपछि गुरुङले वैशाख ९ गते नैतिकताको आधारमा पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

त्यसपछि सरकारले पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारी नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभए पनि निष्कर्ष बाहिरिएसँगै गुरुङ पुनः गृहमन्त्री बन्न सक्ने चर्चा राजनीतिक वृत्तमा सुरु भएको छ । स्वयं गुरुङले पनि आफूलाई फेरि जिम्मेवारी दिइए छोटो समयमै काम गरेर देखाउने अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । तर, गुरुङमाथि उठेका अनेक प्रश्नलाई छायामा राखेर उनलाई ‘क्लिन चिट’ दिने हिसाबमा समितिले प्रतिवेदन तयार पारिएको स्रोतको भनाइ छ ।