काठमाडौं :सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब रूपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले संसदमा शुक्रबार प्रस्तुत गरेको बजेटअनुसार चालु खर्चतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब, पुँजीगत खर्चतर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब तथा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

मन्त्रालयगत बजेट विवरणअनुसार सबैभन्दा बढी बजेट पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पाएको छ । उक्त मन्त्रालयका लागि ३ खर्ब २ अर्ब ८३ करोड रूपैयाँ छुट्याइएको छ । सरकारले सडक, पुल, सहरी पूर्वाधार तथा निर्माणसम्बन्धी आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट विनियोजन गरेको हो । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा तथा खेल क्षेत्र सुधारका कार्यक्रमलाई लक्षित गर्दै बजेट बढाइएको सरकारले जनाएको छ ।महिला, बालबालिका मन्त्रालयले १ खर्ब २२ अर्ब ६१ करोड रूपैयाँ पाएको छ भने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका लागि १ खर्ब १४ अर्ब २ करोड रूपैयाँ छुट्याइएको छ । गृह मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ८ अर्ब ३२ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका लागि ९६(छयान्नब्बे)अर्ब ४३ करोड रूपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । स्वास्थ्य पूर्वाधार, औषधि आपूर्ति, अस्पताल सेवा विस्तार र खाद्य गुणस्तर व्यवस्थापनका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको बताइएको छ ।अर्थ मन्त्रालयका लागि ८४ अर्ब ७३ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ७३ अर्ब १२ करोड रूपैयाँ पाएको छ भने रक्षा मन्त्रालयका लागि ६४ अर्ब ९६(छयान्नब्बे)करोड रूपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।

सरकारले भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि १४ अर्ब ९४(चौरान्नब्बे)करोड, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका लागि १० अर्ब ५३ करोड, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि ९(नौ)अर्ब ३४ करोड तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब ७३ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।त्यस्तै, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका लागि ५ अर्ब ९३(त्रियान्नब्बे) करोड, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ६२ करोड तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयका लागि ५८ करोड रूपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।अर्थ मन्त्रालयले नियमित बजेटबाहेक ‘विविध’ शीर्षकमा मात्रै थप ९०(नब्बे) अर्ब ४२ करोड रूपैयाँ राखेको छ । शीर्षक स्पष्ट नभएको यस्तो बजेट खर्च प्रक्रियामाथि विगतदेखि नै प्रश्न उठ्दै आएको छ ।अर्थविदहरूले यस्ता अपारदर्शी शीर्षकमा ठूलो रकम राख्दा खर्चमा मनपरी हुन सक्ने भन्दै सरकारलाई सावधानी अपनाउन आग्रह गरेका छन् ।तर, सरकारले भने प्राकृतिक विपत्ति, आकस्मिक अवस्था तथा तत्काल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने परिस्थितिका लागि यस्तो बजेट आवश्यक पर्ने दाबी गर्दै आएको छ ।