काठमाडौँ: सरकारले श्रमिक र रोजगारदाता अनिवार्य रूपमा श्रम ‘रजिस्ट्रि’मा आबद्ध गर्ने भएको छ ।
संयुक्तसदनको आजको बैठकमा आगामी वर्षको बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले सुरक्षा गार्ड र घरायसी कामदारका अतिरिक्त निर्माण, कृषि, आतिथ्य, ढुवानी तथा औद्योगिक श्रमिक आपूर्ति गर्न इजाजतप्राप्त संस्थाले प्रदान गर्ने बिमा, आवास र डिजिटल गुनासो व्यवस्थापन जस्ता सेवाको मापदण्ड निर्धारण गर्ने पनि जानकारी दिनुभयो ।
वक्तव्यमा श्रम क्षेत्रमा लिखित सम्झौता, न्यूनतम ज्याला, बिमा, कार्यस्थल सुरक्षा मापदण्ड तथा बैंकमार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी अनिवार्य गरिने, कार्यस्थल दुर्घटनामा अनिवार्य क्षतिपूर्ति र बिमा दाबी प्रणाली थप प्रभावकारी बनाइने, पुस मसान्तभित्र श्रम न्यायाधीकरणमार्फत श्रम विवादको शीघ्र समाधान गरिने र सम्झौता उल्लङ्घन ज्याला ठगी तथा श्रम शोषणलाई आर्थिक अपराधसरह कानुनी दायरामा ल्याउने प्रणालीको विकास गरिने उल्लेख छ । अनौपचारिक र असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गर्न विशेष अभियान सञ्चालन गरिने वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।