काठमान्डौ : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत गठित ‘संविधान संशोधन सुझाव संकलन कार्यदल–२०८२’ ले विश्व हिन्दू परिषद् नेपालसँग नेपालको संविधानमा आवश्यक सुधार तथा संशोधनका सम्बन्धमा संस्थागत धारणासहित लिखित सुझाव माग गरेको थियो। सोही परिप्रेक्ष्यमा विश्व हिन्दू परिषद् नेपालले संविधान संशोधन सम्बन्धी बहसलाई केन्द्रित गर्दै धर्मनिरपेक्षता खारेजी तथा वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दूराष्ट्र पुनःस्थापनासहितका संस्थागत सुझावहरू सरकारसमक्ष पेश गरेको छ।
परिषद्ले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारअन्तर्गतको कार्यदललाई औपचारिक पत्रमार्फत आफ्नो धारणा तथा संशोधन सुझाव बुझाएको छ। परिषद्का राष्ट्रिय अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम भण्डारीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा नेपालको मौलिक पहिचान, राष्ट्रिय एकता, सनातन संस्कृति तथा सामाजिक सद्भाव संरक्षणका लागि संविधानमा आवश्यक परिमार्जन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
परिषद्ले नेपाललाई सनातन (हिन्दू, बौद्ध, किरात) धर्म सापेक्ष “हिन्दूराष्ट्र” का रूपमा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने सुझाव अघि सारेको छ। हाल संविधानको धारा ४ मा रहेको “धर्मनिरपेक्ष” शब्द हटाई नेपाललाई सनातन मूल्यमा आधारित राष्ट्रका रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। परिषद्का अनुसार यसले नेपालको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा सभ्यतागत पहिचानलाई संस्थागत गर्नेछ।
त्यसैगरी, संविधानको धारा ४ सम्बन्धी स्पष्टीकरण हटाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। परिषद्ले नेपाललाई स्पष्ट रूपमा हिन्दूराष्ट्र घोषणा गरिसकेपछि धर्मनिरपेक्षताको थप व्याख्या आवश्यक नहुने तर्क प्रस्तुत गरेको छ। धारा २६ सम्बन्धी सुझावमा धर्म परिवर्तन नियन्त्रणलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। प्रस्तावित संशोधनमा सार्वजनिक स्वास्थ्य, नैतिकता तथा सामाजिक सद्भावमा असर पुग्ने गतिविधि निषेध गरिनुका साथै लोभ, दबाब, प्रभाव वा संगठित गतिविधिमार्फत गरिने धर्म परिवर्तनलाई दण्डनीय बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। परिषद्ले जबरजस्ती वा प्रलोभनका आधारमा हुने धर्मान्तरणले राष्ट्रिय पहिचान तथा राष्ट्रिय सुरक्षामा दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने दाबी गरेको छ।
यसैगरी, सरकारी कामकाज तथा सार्वजनिक सूचनामा देवनागरी लिपिको नेपाली भाषा र विक्रम संवत् अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव पनि पेश गरिएको छ। परिषद्का अनुसार सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक सूचना तथा आधिकारिक प्रकाशनहरुमा नेपाली भाषा र विक्रम संवतको अनिवार्य प्रयोगले राष्ट्रिय एकता र मौलिक पहिचान सुदृढ हुनेछ। परिषद्ले आफ्नो सुझाव विस्तृत अध्ययन, छलफल तथा विभिन्न सरोकारवालाको भावना समेटेर तयार गरिएको छ। साथै राष्ट्र र राष्ट्रियताको हितमा प्रस्तुत सुझावहरूलाई संविधान संशोधन प्रक्रियामा सकारात्मक रूपमा समावेश गरिने विश्वास व्यक्त गरेको छ।