पोखराबाट हवाई मार्ग हुँदै जोमसोम आइपुगेर सोही दिन कोरला नाका पुग्नुभएका गृह सचिव रामेश्वर दङ्गाल, अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीलगायतको टोलीले कोरला नाकाको अध्ययन अवलोकन गरेको हो । गृह र अध्यागन विभागको टोलीले लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्फेल विष्ट र कोरलास्थित अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख प्रवेश बडुवालबाट नाकाको विषयमा जानकारी लिएको थियो । टोलीले कोरला नाकामा रहेको अध्यागमन कार्यालयको अस्थायी भवनको समेत निरीक्षण गरेको कार्यालय प्रमुख बडुवालले बताउनुभयो ।

यस्तै गृह र अध्यागमन विभागको टोलीले लोमान्थाङ–२ न्हेचुङस्थित मुस्ताङ भन्सार कार्यालय र सशस्त्र प्रहरी बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी) भवनको निरीक्षण गरेको थियो । त्यहाँस्थित भन्सार कार्यालयका प्रमुख रमेश खड्काले भन्सार कार्यालयका समस्या, चुनौतीलगायत विषयमा टोलीलाई जानकारी गराएको थियो । लोमान्थाङस्थित इलाका प्रशासन कार्यालयलाई अध्यागमन कार्यालयसँगै व्यवस्थापन गर्ने गरी प्रारम्भिक छलफल भएको छ । समुन्द्री सतहको चार हजार ६१० मिटरको अग्लो उचाइमा अवस्थित अध्यागमन कार्यालयलाई न्हेचुङ भन्सार नजिकैको स्थानमा व्यवस्थापन गर्न सकिनेलगायत विषयमा प्रारम्भिक छलफल भएको प्रमुख बडुवालले बताउनुभयो । त्यहाँ एकीकृत भन्सार, अध्यागमन, सुक्खा बन्दरगाह र सुरक्षा पोष्ट व्यवस्थापन गर्न सके प्रभावकारी हुने गृह र विभागको टोलीलाई सुझाव दिइएको छ । लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्फेल विष्टलाई कोरला नाकालाई पर्यटन मार्गका रूपमा विस्तार गर्न चिनियाँ राहदानी प्राप्तिको सुविधा स्थानीयस्तरबाटै व्यवस्थापन गर्न सके नेपाली नागरिकलाई चीनको भ्रमण गर्न सहज हुने बताउनुभयो । अध्यक्ष विष्टले काठमाडौँका चाइनिज दूतावासबाट प्रवेशाज्ञा लिन जाँदा अन्य नाकाबाट चीनको भ्रमण गर्न सकिने भएकाले यहाँ कोरला नाकाको पर्यटन मार्गलाई गतिशील बनाउन चिनियाँ दूतावासको समन्वयमा मुस्ताङमै वैकल्पिक प्रवेशाज्ञा प्राप्तिको व्यवस्था गर्न सकिने प्रभावकारी हुने गृह र अध्यागमनको टोलीलाई सुझाव दिइएको छ । अध्यक्ष विष्टले उपल्लो मुस्ताङमा अध्यागमन विभागले विदेशी पर्यटकबाट उठाउने प्रवेशआज्ञा शुल्क हटाउन माग गर्नुभयो । कोरला नाकाको अध्ययन अवलोकका क्रममा गृह सचिव दङ्गालले कोरला नाकालाई नेपाल–चीन अन्तरराष्ट्रिय नाकाको रूपमा विकास गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा यहाँको अध्यागमन कार्यालयको भवन निर्माण गर्न रु तीन करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । अब उपयुक्त स्थानको पहिचान गरी भवन निर्माणमा जोड दिइने अध्यक्ष विष्टले बताउनुभयो । “यो नाका अन्तरराष्ट्रिय नाकाको रूपमा विकसित भइसकेको छ, यहाँका भन्सारबाट चीनका मालवस्तु पैठारी हुन थालेका छन्”, गृह सचिव दङ्गालले भन्नुभयो, “अब भन्सारका सबै पूर्वाधारहरू व्यवस्थापन गर्नेतर्फ लाग्छौँ, कोरला नाकालाई कैलाश, सिगात्से र ल्हासा पर्यटन मार्गको रूपमा अध्यागमनलाई सहज गराउँछौँ ।