बाजुरा: जिल्लाका नौवटा स्थानीय तहमा रु १३ करोड बढी रकम नियमविपरीत उपयोग भएको छ । यहाँका नौवटै पालिकाले विभिन्न शीर्षकमा नियमविपरीत कागजात नपुर्याई भुक्तानी लिएर अनियमितता गरेका महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६२औँ प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
यहाँका नौवटै स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा रु १३ करोड एक लाख ५२ हजार १०७ अनियमितता गरेका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्थानीय तहले दरबन्दीभन्दा बढी करार कर्मचारी नियुक्त गरेर तलब भत्ता भुक्तानी, सवारीसाधन खरिद, अनुगमन, अनुदान, सामान खरिद पत्रपत्रिकालगायत शीर्षकमा नियमविपरीत भुक्तानी गरेका महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
महालेखाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सबैभन्दा बढी बूढीगङ्गा नगरपालिकामा अनियमितता भएको पाइएको छ । नगरपालिकाले आव २०८०/८१ मा रु तीन करोड ३८ लाख ५७ हजार ७६४ अनियमित गरेको छ । नियमविपरीत करार कर्मचारी नियुक्त गरी तलब भत्ता भुक्तानी, नगर प्रमुखको वैदेशिक भ्रमण, समान खरिदलगायत शीर्षकमा सो रकम उपयोग गरिएको जनाइएको छ ।
बूढीनन्दा नगरपालिकामा रु एक करोड ८७ लाख २० हजार ३३६ अनियमितता भएको छ । नगरपालिकाले नियमविपरीत स्वकीय सचिवसहित करार कर्मचारी, उपभोक्ता समितिबाट सामान खरिदलगायत शीर्षकमा उक्त रकम खर्च गरेको हो ।
त्रिवेणी नगरपालिका, बडीमालिका नगरपालिका, जगन्नाथ गाउँपालिका, स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिका, हिमाली गाउँपालिका, खप्तड छेडेदह गाउँपालिका र गौमुल गाउँपालिकाले नियमविपरीत भुक्तानी, करार कर्मचारीको तलब भत्ता, औषधि उपचार, सञ्चारमाध्यम, जनप्रतिनिधिको वैदेशिक भ्रमणलगायत शीर्षकमा नियमविपरीत खर्च गरेका महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
स्थानीय तहमा आवश्यक कागजात नपुगेकाले सबैभन्दा बढी अनुगमन, अनुदान वितरण, सवारीसाधन खरिद र नियमविपरीत करार कर्मचारी नियुक्त गरी ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको देखिन्छ । सोही वर्षमा नौवटै स्थानीय तहले नियमविपरीत दरबन्दीबाहेकका कर्मचारी नियुक्त गरी रु सात करोड २४ लाख ३९ हजार ३४३ तलब भत्तामा खर्च गरेका छन् ।