बङ्गलादेशको एक अदालतले अपदस्थ प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको शासनकालमा नागरिकको बेपत्ता पार्ने भूमिकामा सहभागी भएको भन्दै दुई दर्जन सैन्य अधिकारीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको अभियोजनकर्ताहरूले बुधबार बताएका छन्। हसिनाको अवामी लिग सत्तामा रहेको १५ वर्षको अवधिमा सुरक्षा बलले कथित रूपमा बेपत्ता पारेका २५० भन्दा बढी घटनाहरूको जाँच आयोगले पुष्टि गरेको छ। आयोगले लगभग एक हजार ७०० उजुरी प्राप्त गरेको छ। सन् २०२४ को अगस्टमा विद्यार्थीको नेतृत्वमा भएको जनविद्रोहपछि ७७ वर्षीया हसिना ढाकाबाट हेलिकोप्टरबाट भारत आउनुभएको थियो । बङ्गलादेशको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरण (आइसिटी) मा सुनुवाइ भइरहेको जबर्जस्ती बेपत्ता पारेको मामिलामा उहाँलाई सह–अभियुक्तको रूपमा उल्लेख गरिएको छ। न्यायाधिकरणले हसिनाको अपदस्थ सरकार र हाल प्रतिबन्धित उहाँको अवामी लिग पार्टीसँग सम्बन्धित पूर्व वरिष्ठ नेताहरूलाई मुद्दा चलाइरहेको छ। यो पहिलो पटक हो । यति ठूलो सङ्ख्यामा वरिष्ठ वरियताका कम्तिमा १६ जनरलसहित पूर्व र सेवारत सुरक्षा अधिकारीहरूले फौजदारी मुद्दाको सामना गर्ने सम्भावना छ। “न्यायिक प्रक्रियाले अपराधीहरू को हुन् वा उनीहरूको हैसियत वा उनीहरूको शक्तिलाई कहिल्यै विचार गर्दैन,” आईसीटीका प्रमुख अभियोजक मोहम्मद ताजुल इस्लामले पत्रकारहरूसँग भन्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “उनीहरूले जनताले दिएको विश्वासको कहिल्यै वास्ता गरेनन्, जसले तलब लिए, वर्दी लगाए र राज्य, संविधान र कानूनको विरुद्ध उभिए, उनीहरूलाई अब जवाफदेही बनाइएको छ।” अभियोजनकर्ताहरूले जबर्जस्ती बेपत्ता पार्ने दुई घटनासँग सम्बन्धित बुधबार आरोपपत्र बुझाएका थिए तर मानवअधिकार समूहहरूलाई उद्धृत गर्दै कुल मुद्दाको सङ्ख्या ७०० सम्म हुन सक्ने बताएका थिए। उनीहरूले भनेका छन्, “धेरै जबरजस्ती बेपत्ता पारिएका घटनाहरू पश्चिमी राष्ट्रहरूको समर्थनमा आतङ्कवाद विरोधी अभियानको एक भागको रूपमा गरिएको थियो, जुन हसिनाले आफ्नो सरकारको वैधानिकता बलियो बनाउन प्रयोग गर्नुभएको थियो।”