म्यान्माको मानवीय अवस्था दिनप्रतिदिन बिग्रँदै गएको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले मङ्गलबार गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । संस्थाले रोहिङ्ग्या अल्पसङ्ख्यकमाथि सन् २०१७ मा भएको अत्याचारलाई सम्झाउने जस्ता दृश्यहरूको निन्दा गर्दै केही देशले यसलाई नरसंहार नै मानेको बताएका छन् । म्यान्माको सेनाले रखाइन राज्यलाई नाकाबन्दी गरेको छ । यहाँ सेना हाल बहु–पक्षीय गृहयुद्धमा जातीय लडाकूहरूसँग भिडिरहेको छ । सन् २०२१ को सैन्य कूमा लोकतान्त्रिक सरकार अपदस्थ भएपछि देश गम्भीर सङ्कटमा फसेको हो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका मानवअधिकार प्रमुख भोल्कर टर्कले अराकान सेनाका विद्रोही र अन्य जातीय लडाकूहरूले ‘नागरिक जनसङ्ख्यालाई पीडाको अनन्त चक्रमा धकेल्ने उल्लङ्घनलाई लगभग पूर्ण दण्डहीनताका साथ दोहोर्याइरहेको’ चेतावनी दिनुभयो । “भिडियो र तस्बिरहरूले मृत्यु, विनाश र हताशाको यथार्थ देखाउँछन्, जुन सन् २०१७ मा सेनाले रोहिङ्ग्या अल्पसङ्ख्यकमाथि गरेको अत्याचारका दृश्यहरूसँग ठ्याक्कै मेल खान्छ”, उहाँले विज्ञप्तिमा भन्नुभयो । टर्कले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्लाई स्थितिलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा बुझाउन पुनः आह्वान गर्दै भन्नुभयो, “फेरि उही अवस्था देख्नुपर्दा मलाई गहिरो पीडा भएको छ ।” दशकौँदेखि म्यान्मामा सताइँदै आएका प्रायः मुस्लिम रोहिङ्ग्या समुदायका लाखौँ मानिस सन् २०१७ को सैन्य दमनका क्रममा देश छोड्न बाध्य भएका थिए ।
यो दमन अहिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नरसंहार अदालतमा विचाराधीन छ । – अविवेकी आक्रमण – टर्कको कार्यालयले सन् २०२४ अप्रिलदेखि सन् २०२५ मेसम्मको अवस्थामाथि तयार पारेको प्रतिवेदनमा रखाइनमा भएको द्वन्द्वले लाखौँ मानिस विस्थापित भएको तथ्य उजागर गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अनुमानअनुसार तीमध्ये करिब एक लाख ५० हजार मानिस सन् २०२३ को नोभेम्बरदेखि बङ्गलादेशतर्फ भागेका छन् । बङ्गलादेशमा पहिले नै करिब १० लाख रोहिङ्ग्या शरणार्थी बस्दै आएका छन् । “रोहिङ्ग्या र जातीय रखाइन समुदायका सामान्य नागरिकहरू शत्रुताको प्रत्यक्ष शिकार भएका छन्”, टर्कले भन्नुभयो । उहाँले विशेष गरी ‘नागरिक र संरक्षित वस्तुहरू विरुद्ध सेनाले अन्धाधुन्ध आक्रमण गर्ने व्यापक र योजनाबद्ध ढाँचा’ तर्फ औँल्याउनुभयो । विश्वसनीय स्रोतलाई उद्धृत गर्दै प्रतिवेदनले समेटेको १४ महिनामा द्वन्द्वका कारण एक हजार आठ सय ११ प्रमाणित नागरिकको मृत्यु भएको उल्लेख छ । तीमध्ये करिब आधा मृत्यु विद्यालयहरूमा गरिएको सेनाको हवाई आक्रमणका कारण भएको थियो । राज्यमा ‘जबरजस्ती विस्थापन, जबरजस्ती भर्ती, बेपत्ता पार्ने, मनमानी गिरफ्तारी, आगजनी र सम्पत्ति विनाश’ व्याप्त रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । साथै, नागरिकहरूले मानवीय सहायता अस्वीकार र बारम्बार गरिने आतङ्ककारी कार्यहरूको सामना गरिरहेको पनि टर्कले उल्लेख गर्नुभयो । प्रतिवेदनले उत्तरी रखाइनमा अराकान सेनाद्वारा गरिएका हत्या, जबरजस्ती भर्ती र जबरजस्ती विस्थापनलगायतका दुर्व्यवहारसमेत प्रकाश पारेको छ ।
यद्यपि, यसले यस वर्षको सुरुदेखि ‘रोहिङ्ग्यालाई लक्षित हिंसामा तुलनात्मक कमी आएको’ सकारात्मक पक्षसमेत औँल्याएको छ । तर, चलिरहेको सैन्य नाकाबन्दीले आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा भोकमरीको गम्भीर सङ्कट झन् चर्किएको छ । टर्कले दुर्व्यवहारका लागि जिम्मेवारलाई जवाफदेही बनाउन र मानवीय सहायता सहज बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासमा देशहरूलाई एकजुट हुन आग्रह गर्नुभयो ।