काठमाडौं । सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि रुपन्देही कारागारमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा०का सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न माग गरिएको निवेदन अस्वीकार भएको छ।
सोमबार जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायाधीश नारायणप्रसाद सापकोटाको इजलासले लामिछानेको निवेदनमाथि दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीको बहस सुनेपछि माग बमोजिम नहुने आदेश जारी गरेको हो।
लामिछानेले गत साउन १९ गते २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक जमानत राखी थुनामुक्त गर्न निवेदन दिएका थिए। उनका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरूले सहकारी ऐनले मिलापत्रको व्यवस्था गरेको र बिगो बराबरको रकम राखेकाले धरौटीमा छाडिनुपर्ने तर्क गरेका थिए।
तर सरकारी पक्षका सहन्यायाधीवक्ता र जिल्ला न्यायाधीवक्ताहरूले मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा थुनामुक्तको माग प्रकृयागत रूपमा उचित नभएको दाबी गरे।
गत चैत २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो, जसलाई सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरिसकेको छ। उनी त्यसयता जिल्ला कारागार भैरहवामा छन्।