अमेरिका र चीनबीच अमेरिकी कर वृद्धिबारे सम्झौताका लागि पुनः वार्ताको तयारी
Pulse Khabar सोमबार, साउन १२, २०८२
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको व्यापार नीति एक महत्वपूर्ण हप्तामा प्रवेश गर्दै गर्दा संयुक्त राज्य अमेरिका र चीनका उच्च आर्थिक अधिकारीहरूबीच सोमबार वार्ता हुनेभएको छ । विश्वका शीर्ष दुई अर्थतन्त्रबीच स्वीडेनको राजधानी स्टकहोममा हुने वार्ता आगामी दुई दिनसम्म चल्नेछ । अन्य देशहरू पनि वासिङ्टनसँग सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिन हतारिएका बेला यो वार्ता हुन लागेको हो । दर्जनौं व्यापारिक साझेदारहरूका लागि आगामी दिनहरूमा सम्झौता गर्न असफल हुनुको अर्थ उनीहरूले आगामी शुक्रबार (अगस्ट १) देखि संयुक्त राज्य अमेरिकामा निर्यातमा उल्लेखनीय कर वृद्धिको सामना गर्न सक्दछन् । ब्राजिल र भारतजस्ता साझेदारलाई समेत अमेरिकामा आयात हुने कर दरमा १० प्रतिशतको ‘आधारभूत’ दरबाट ५० प्रतिशतसम्म कर बढ्ने सम्भावना बढेको छ । येल विश्वविद्यालयको बजेट ल्याब रिसर्च सेन्टरको तथ्याङ्कअनुसार ट्रम्प प्रशासनले लगाएको करले अमेरिकी आयातमा सन् १९३० को दशकयता कहिल्यै नदेखिएको स्तरमा कर वृद्धि गरिसकेको छ । अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टसहितको प्रतिनिधिमण्डलले स्वीडेनमा उपप्रधानमन्त्री हे लिफेङको नेतृत्वमा रहेको चिनियाँ टोलीसँग भेट्दा सबैका आँखा वासिङ्टन र बेइजिङबीचको वार्तामा केन्द्रित हुनेछन् ।
अप्रिलमा दुवै देशले एकअर्काका उत्पादनमा तीन अङ्कको कर लगाए पनि यस वर्ष अमेरिकी कर अस्थायी रुपमा ३० प्रतिशतमा झारिएको छ भने चीनको प्रतिकारात्मक उपाय १० प्रतिशतमा झरेको छ । तर गत मे महिनामा जेनेभामा भएको वार्तापछि सुरु भएको ९० दिने युद्धविरामको समयावधि अगष्ट १२ मा सकिँदैछ । जेनेभा बैठकपछि दुवै पक्षले असहमति सुल्झाउन लण्डनमा बैठक गरेका थिए । – चीन प्रगति? – ‘मिनर्भा टेक्नोलोजी फ्युचर्स’का रणनीति प्रमुख एमिली बेन्सनले भन्नुभयो, “विशेषगरी लण्डनवार्तापछि चीनबारे अमेरिकी प्रशासनको सोचमा निकै महत्वपूर्ण परिवर्तन आएको देखिन्छ ।” उहाँले एएफपीसँग भन्नुभयो, “अहिलेको सोच के हासिल गर्न सकिन्छ, सम्भव भएसम्म सम्बन्धलाई न्यानो बनाउने र तनाव बढाउन सक्ने कुनै पनि कारकलाई नियन्त्रण गर्ने कुरामा बढी केन्द्रित छ ।” चीनसँगको वार्ताबाट कुनै सहमति भएकोे छैन तर दुवै देशले प्रगति गरेको र केही दुर्लभ खनिज र सेमीकन्डक्टर प्रवाह पुनः सुरु भएको अर्थमन्त्री बेन्सन्टले बताउनुभएको छ । उहाँले ९० दिनको करवृद्धि स्थगनमा बिस्तार गर्नेतर्फ ठोस परिणाम आउने सङ्केत गर्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “क्षितिजमा सम्भावित अधिक ठोस कुरा छ भन्ने सङ्केत वार्ताको तयारीसँगै दुबै देशले व्यक्त गरेका कुराबाट देखिन्छ ।
क्षितिजमा सम्भावित अधिक ठोस कुरा छ।” साउथ चाइना मर्निङ पोस्टले दुवै पक्षका स्रोतलाई उद्धृत गर्दै वासिङ्टन र बेइजिङले थप ९० दिनका लागि कर वृद्धि रोक्ने सहमति गर्ने अपेक्षा गरिएको जनाएको छ । ट्रम्पले युरोपेली सङ्घ, बेलायत, भियतनाम, जापान, इन्डोनेसिया र फिलिपिन्ससँग सम्झौता भएको घोषणा गरिसक्नुभएको छ । ‘सेन्टर फर स्ट्राटेजिक एन्ड इन्टरनेसनल स्टडिज’का सदस्य थिबल्ट डेनामिएलले भन्नुभयो, “अमेरिका र चीनबीच भएको सम्झौताको विस्तारले दुवै पक्षले निरन्तर वार्तामा महत्व देख्छन् भन्ने देखाउँछ।” अमेरिका–चीन व्यापार परिषद्का अध्यक्ष सीन स्टेनले स्टक बजारले स्टकहोमबाट विस्तृत प्रतिफलको अपेक्षा नगरेको बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “व्यापारिक समुदाय दुई राष्ट्रपतिबीच यस वर्षको अन्त्यमा बेइजिङमा भेटवार्ता हुनेमा आशावादी छ।” “यो स्पष्ट छ कि दुवै पक्षमा अन्तिम निर्णयकर्ता राष्ट्रपति हुनेमा कुनै दुईमत देखिएको छैन,” उहाँले थप्नुभयो । स्वीडेनका प्रधानमन्त्री उल्फ क्रिस्टर्सनले दुवै देशले वार्ता गर्नेे इच्छा व्यक्त गर्नु सकारात्मक विकास भएको बताउनुभयो । – आदर्शबाट निकै टाढा – “अन्य मुलुकका लागि उच्च अमेरिकी करको सम्भावना र नयाँ व्यापार सम्झौताहरूका केही विवरणहरूले ‘आदर्श परिदृश्यबाट धेरै टाढा’ रहेको सङ्केत गर्दछ,” डेनामिएलले भन्नुभयो ।
तर उनीहरूले केही प्रगति देखाएका छन्, विशेषगरी इयू, जापान, फिलिपिन्स र दक्षिण कोरियाजस्ता साझेदारहरूसँग सम्झौताको सङ्केत वासिङ्टनले गरेको छ । उनीहरू वासिङ्टनको प्राथमिकता सूचीमा छन्। जापान र फिलिपिन्सबीच सम्झौताको खाका तयार भइसकेपछि इयूले आइतबार वासिङ्टनसँग सम्झौता गरेको छ भने सियोल सम्झौताका लागि हतारिएको छ । वासिङ्टनले अप्रिलमा दर्जनौं अर्थतन्त्रलाई लक्षित गरी कर वृद्धिको घोषणा गदैृ सम्झौताहरूको एक झुकावको प्रतिज्ञा गरेदेखि सफलताहरू अस्पष्ट भएको छ, र त्यसपछि द्रुत रूपमा स्थगित गरिएको छ। डेनामिएलले वासिङ्टनको प्राथमिकता सूचीभन्दा बाहिर रहेका देशहरूलाई नजरअन्दाज गर्ने चेतावनी दिनुभयो। यदि वासिङ्टनले आपूर्ति शृङ्खलालाई विविधीकरण गर्न, उन्नत प्रविधि नियन्त्रण लागू गर्न र अतिरिक्त चिनियाँ क्षमताको सामना गर्न चाहन्छ भने ठोस साझेदारी आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो।