युद्धविराम प्रतिक्रिया मध्यस्थकर्ताहरूलाई हस्तान्तरण गरियो : हमास
Pulse Khabar बिहिबार, साउन ०८, २०८२
हमासले इजरायली युद्धविराम प्रस्तावको जवाफ मध्यस्थकर्ताहरूलाई बुझाएको दाबी गरेको छ । जेरुसेलम पोस्टले बिहीबार बिहान जवाफ पहिले यसको विपरीत सङ्केतहरू आएको बताएको छ । एक इजरायली अधिकारीले बुधबार जेरुसेलम पोस्टलाई हमासले एक हप्ताअघि पेश गरिएको प्रस्तावमा आधिकारिक प्रतिक्रिया दिन नसकेको र अहिले पहिले समाधान गरिएका मुद्दाहरूमा नयाँ मागहरू उठाइरहेको बताएका छन् । मङ्गलबार कतार र इजिप्टका प्रतिनिधिहरूसँगको दोहाको बैठकमा मध्यस्थकर्ताहरूले हमासका नेताहरूसँग हमासको प्रतिक्रिया साझा गरेका थिए । “यो गम्भीर प्रतिक्रिया होइन”, द जेरुसेलम पोस्टले उद्धृत गरेको सूचित स्रोतका अनुसार मध्यस्थकर्ताहरूले हमासका नेताहरूलाई भने, “फर्केर जानुहोस् र नयाँ मस्यौदा तयार गर्नुहोस् ।”
जेरुसेलम पोस्टको रिपोर्ट अनुसार हमासको प्रतिक्रिया गम्भीर जवाफ नभएको भन्दै मध्यस्थकर्ताहरूले मङ्गलबार हमासको प्रतिक्रिया इजरायलको प्रस्तावित सम्झौतामा पठाउन अस्वीकार गरेका थिए । यस विषयमा जानकारी राख्ने एक व्यक्तिले भने, “यदि तपाईं गम्भीर जवाफ लिएर फर्केर आउनुभएन भने, तपाईंको समस्या हामी मध्यस्थकर्ताहरूसँग हुनेछ ।” एक इजरायली अधिकारीका अनुसार हमास मानवीय सहायता, प्रस्तावित ६० दिनको युद्धविरामको समयमा इजरायली सेनाको तैनाथी र रिहा हुने प्यालेस्टिनी कैदीहरूको सङ्ख्या लगायत पहिले सहमत भएका धेरै प्रमुख मुद्दाहरूमा पछाडि हटेको छ । मङ्गलबार हमासको प्रतिक्रिया अनुसार यसले सबै मानवीय सहायता संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मात्र माध्यमबाट विशेष गरी गाजा पट्टीमा प्रवेश गर्न माग गरिरहेको छ । यसैबीच, जेरुसेलम पोस्टले ट्रम्प प्रशासनले कतार र इजिप्ट दुवैलाई इजरायली स्थितिसँग अझ नजिक हुन हमासलाई दबाब दिने अत्यावश्यकता व्यक्त गर्नुभएको छ भनेर प्रकाश पारेको छ ।
प्रस्तावित बन्धक सम्झौतामा हमास लडाकूहरूद्वारा मारिएका १८ इजरायलीको शवसँगै १० इजरायली बन्धकको रिहाइ समावेश छ । उहाँले भन्नुभयो, “जवाफ दिनमा ढिलाइ गर्नुको न त अनावश्यक परिवर्तनहरूको मागको कुनै ठोस कारण छ, विशेष गरी यो ६० दिने वार्ता अवधि हो जसमा कुनै हताहत र रक्तपात नहुने र यस दौरान सबै विवरणहरूमा छलफल गरिनेछ ।” निराशालाई संक्षेप गर्दै बहबाहले भन्नुभयो, “ढिलाइ र निरन्तर रक्तपातका साथ पर्याप्त छ । हामी स्थायी युद्धविराममा पुग्नका लागि अमेरिकी ग्यारेन्टीमा सबै पक्षलाई वार्ता गर्न सक्षम बनाउने सम्झौताको दिशामा अगाडि बढ्नुपर्छ ।”