काठमाडौं: विद्युतीय फोहोर (इ-वेस्ट) को सुरक्षित तथा वैज्ञानिक व्यवस्थापनमार्फत वातावरण संरक्षण, हरित उद्यमशीलता, रोजगारी सिर्जना र चक्रीय अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय विद्युतीय फोहोर दिवस २०२६ को अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित ‘ग्रीन डिजिटल नेपालः इ-वेस्ट संवाद २०२६’ मा सहभागी वक्ताहरूले विद्युतीय फोहोरलाई वातावरणीय चुनौतीका रूपमा मात्र नभई आर्थिक तथा औद्योगिक विकासको अवसरका रूपमा समेत लिनुपर्ने बताएका हुन् ।

आहा नेपालको आयोजना तथा डोको रिसाइक्लर्सको सहआयोजनामा सम्पन्न कार्यक्रममा विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी नीतिगत सुधार, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व, सुरक्षित पुनर्चक्रण, हरित वित्त, निजी क्षेत्रको लगानी, अनौपचारिक क्षेत्रको औपचारिकीकरण तथा दिगो रोजगारी सिर्जनालगायत विषयमा छलफल भएको थियो । कार्यक्रममा सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था, वातावरण तथा फोहोर व्यवस्थापन क्षेत्रका सरोकारवाला, उद्यमी तथा विज्ञहरूको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य एवम् काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) विज्ञ प्रा.डा. सुदन झाले विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापनलाई राष्ट्रिय नीतिको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो । विद्युतीय उपकरणको बढ्दो प्रयोगसँगै उत्पन्न हुने फोहोरको उचित व्यवस्थापन, पुनःप्रयोग तथा त्यसबाट सिर्जना हुन सक्ने आर्थिक अवसरको खोजी आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो । संवादमा बोल्दै प्रा.डा. झाले विश्वभर इन्टरनेटमा जोडिएका विद्युतीय उपकरणको सङ्ख्या करिब २२ अर्ब पुगेको उल्लेख गर्नुभयो । इन्टरनेटमा नजोडिएका तथा अफलाइन अवस्थामा रहेका उपकरणसमेत ठूलो सङ्ख्यामा हुन सक्ने भएकाले विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापनको चुनौतीलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

“अहिले विश्वभर २२ अर्ब विद्युतीय उपकरण इन्टरनेटमा जोडिएका छन् । त्यसबाहेक इन्टरनेटमा नजोडिएका र अफलाइन अवस्थामा रहेका उपकरण पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्,” उहाँले भन्नुभयो, “त्यसैले विद्युतीय फोहोर कहाँ गइरहेको छ र यसको व्यवस्थापन किन आवश्यक छ भन्ने विषयमा सबैले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ ।” प्रा.डा. झाका अनुसार विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढ्दै जाँदा त्यसबाट उत्पन्न हुने फोहोरको मात्रा र व्यवस्थापनसम्बन्धी चुनौती पनि बढ्दै जानेछ । त्यसैले प्रयोग भइसकेका उपकरणको व्यवस्थापनमा मात्र सीमित नभई तिनको पुनःप्रयोग र त्यसबाट आर्थिक तथा सामाजिक लाभ लिन सकिने सम्भावनालाई समेत नीतिगत प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ ।

उहाँले विद्युतीय फोहोरलाई प्रयोगपछि फाल्नुपर्ने वस्तुका रूपमा मात्र हेर्न नहुनेमा जोड दिँदै उचित व्यवस्थापन र पुनःप्रयोगमार्फत उपयोगी स्रोतमा रूपान्तरण गर्न सकिने बताउनुभयो। यसका लागि जर्मेनियम र सिलिकनजस्ता अर्धचालक पदार्थका आधारभूत सिद्धान्तदेखि विद्युतीय उपकरणको कार्यक्षमता, प्रयोग भइसकेका मोबाइल फोनको व्यवस्थापन तथा पुनःप्रयोगसम्म समेटिएको समग्र पारिस्थितिक प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो । सरकारले विद्युतीय फोहोरसम्बन्धी नीति निर्माणका लागि काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै प्रा.डा. झाले आफू पनि यससम्बन्धी पहलमा संलग्न रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले नेपालले उपभोक्ताको मागमा आधारित विकासभन्दा पूर्वाधारमा आधारित विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राख्दै पूर्वाधार विकाससँगै त्यसबाट उत्पन्न हुने विद्युतीय फोहोरको व्यवस्थापनलाई पनि योजनाबद्ध रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री गणेश साहले ग्रीन डिजिटल नेपाल निर्माणका लागि सबै सरोकारवालाबीच छलफल र सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापनका क्षेत्रमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) सँग समेत सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) कम्पनीहरूले यस क्षेत्रमा लगानीका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न भूमिका खेल्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । कार्यक्रमका सत्र अध्यक्ष तथा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष गुणराज ढकालले विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापनलाई वातावरण संरक्षणमा मात्र सीमित नराखी उद्यमशीलता, औद्योगिक विकास, वित्तीय पहुँच र रोजगारी सिर्जनासँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । संवादबाट प्राप्त सुझावलाई सम्बन्धित सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था र विकास साझेदारसँगको सहकार्यमार्फत व्यावहारिक कार्ययोजनामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने उहाँले औँल्याउनुभयो ।

कार्यक्रममा प्रस्तुत कार्यपत्र तथा छलफलका क्रममा विद्युतीय र इलेक्ट्रोनिक उपकरणमा प्रयोग हुने तामा, आल्मुनियम, फलाम, सुन, चाँदीलगायत पुनःप्राप्त गर्न सकिने मूल्यवान् पदार्थको उपयोगमार्फत आर्थिक लाभ लिन सकिने विषयमा चर्चा गरिएको थियो । वैज्ञानिक संकलन, मर्मत, पुनःप्रयोग तथा पुनर्चक्रणलाई व्यवस्थित गर्न सके औद्योगिक कच्चा पदार्थको पुनःप्राप्ति बढाउन, आयातमा निर्भरता घटाउन र नयाँ व्यवसाय तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकिने सहभागीहरूको धारणा थियो । त्यसैगरी, असुरक्षित प्रशोधन, अनधिकृत संकलन, जोखिमयुक्त ब्याट्री व्यवस्थापन तथा उपयुक्त प्रविधि र पूर्वाधारको अभावले मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा जोखिम सिर्जना गर्न सक्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । विद्युतीय फोहोरको सुरक्षित संकलन, वर्गीकरण, भण्डारण, ढुवानी र प्रशोधनका लागि आवश्यक प्राविधिक मापदण्ड तथा नियामकीय व्यवस्था सुदृढ गर्नुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका थिए ।

छलफलमा विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था, कार्यान्वयनयोग्य नियमन तथा विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रणाली आवश्यक रहेको औँल्याइएको थियो । उत्पादक, आयातकर्ता, वितरक तथा विक्रेतालाई उपकरणको बिक्रीपछिको जीवनचक्र व्यवस्थापनमा जिम्मेवार बनाउने, फिर्ता संकलन प्रणाली विकास गर्ने तथा अधिकृत पुनर्चक्रण उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । विद्युतीय उपकरण र ब्याट्रीमा प्रयोग हुने जोखिमयुक्त सामग्रीको सुरक्षित व्यवस्थापनका लागि प्राविधिक क्षमता विकास, उपयुक्त पूर्वाधार निर्माण र नियामकीय निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको पनि औँल्याइएको थियो ।

विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापनलाई आर्थिक रूपमा दिगो व्यवसायका रूपमा विकास गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्था, निजी क्षेत्र र विकास साझेदारबीच सहकार्य आवश्यक रहेको कार्यक्रममा जोड दिइएको थियो । विद्युतीय फोहोर संकलन केन्द्र, उपकरण मर्मत तथा पुनर्निर्माण उद्योग, पुनर्चक्रण प्रविधि, सामग्री पुनःप्राप्ति र सुरक्षित प्रशोधन पूर्वाधारमा लगानी विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरिएको थियो । हरित कर्जा, चक्रीय अर्थतन्त्रमा आधारित वित्तीयकरण, मिश्रित वित्त, प्रभाव लगानी तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत यस क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न सकिने सम्भावनाबारे समेत छलफल गरिएको थियो । वित्तीय संस्थाले वातावरणमैत्री व्यवसाय र स्रोतको पुनःप्रयोगमा आधारित उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्न सके दिगो औद्योगिक विकासमा योगदान पुग्ने सहभागीहरूको धारणा थियो ।

कार्यक्रममा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापनको मूल्य शृङ्खलामा आबद्ध गर्नुपर्ने विषयसमेत उठाइएको थियो । विद्युतीय उपकरण मर्मत, पुनःप्रयोग, पुनर्निर्माण, संकलन, वर्गीकरण तथा पुनर्चक्रण व्यवसायमा महिला, युवा र स्थानीय उद्यमीको सहभागिता विस्तार गर्न सके हरित उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जनाका नयाँ अवसर खुल्ने बताइएको थियो । विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापनमा संलग्न अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा उद्यमीलाई सुरक्षित र औपचारिक अर्थतन्त्रमा समावेश गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको थियो । यस्तो प्रक्रियामा उनीहरूको जीविकोपार्जन, व्यावसायिक सुरक्षा, सीप विकास, प्रविधिमा पहुँच र बजारसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरिएको थियो ।