काठमाडौँ:उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहले ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन मन्त्रालयले तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन समाधानको ढाँचा तयार गरी सबै शक्ति र सामर्थ्य लगाइ निरन्तर प्रयास गरिरहेको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उहाँले ग्यास सिलिण्डरको आपूर्ति यथाशीघ्र सामान्य बनाउन कार्यक्रम मूल्याङ्कन तथा समीक्षा प्रविधि विश्लेषण (पर्ट एनालाइसिस) गरी आपूर्ति प्रक्रियाका सबै चरणको अध्ययन गरिएको बताउनुभयो ।“भन्सार जाँचपास (क्लियरेन्स)को समय घटाउन अर्थ मन्त्रालय, बाटोमा हुने जाम तथा आवागमन व्यवस्थापनका लागि गृहमन्त्रालय र नियमित आउने १०० बुलेट ग्यासलाई अस्थायी रूपमा एक सातासम्म १६० बुलेटसम्म पुर्याउन कूटनीतिक पहल अघि बढाइएको छ”, मन्त्री साहले भन्नुभयो ।ग्यास आपूर्ति अल्पकालीन रूपमा सहज र दीर्घकालीनका लागि दिगो तथा व्यवस्थित बनाउन आवश्यक मार्गनिर्देशन तयार गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयभित्र आन्तरिक समिति गठन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । मन्त्री साहले भन्नुभयो, “मन्त्रालयमा ग्यास उद्योगीसँग गरिएको बैठकबाट काठमाडौँ उपत्यकामा प्रतिदिन ५० हजार सिलिन्डर आपूर्ति गर्ने प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ, जसको कार्यान्वयन दैनिक तथ्याङ्कबाट अनुगमन भइरहेको छ ।”यसैगरी अत्यावश्यक वस्तुको मूल्यवृद्धि, कमजोर बजार अनुगमन र कालोबजारीबारे माननीय सदस्यले उठाउनुभएको विषयमा सरकार गम्भीर रहेको मन्त्री साहले उल्लेख गर्नुभयो ।
अवाञ्छित मूल्यवृद्धि हुन नदिने र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ छ ।“मन्त्रालय, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र मातहतका कार्यालयबाट संयुक्त तथा आकस्मिक अनुगमन टोली परिचालन गरी अवाञ्छित मूल्यवृद्धि, कृत्रिम अभाव र कालोबजारी नियन्त्रणको काम भइरहेको छ”, मन्त्री साहले भन्नुभयो, “उपभोक्ता हितविपरीत गतिविधि गर्नेमाथि कारबाही गर्दै आइएको छ र यस कार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै लगिनेछ ।मन्त्री साहका अनुसार खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत वर्षभरि सुपथ मूल्य पसल १९३ वटा सञ्चालन गरिएको छ भने साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडमार्फत चाडपर्व लक्षित सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालनको तयारी भइरहेको छ । उहाँले विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ अनुसार अनुमतिपत्र रद्द भएका उद्योगले एक वर्षभित्र आफ्नो अचल सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र व्यवस्थापन हुन नसकेमा त्यस्तो सम्पत्ति नेपाल सरकारको हुने कानुनी व्यवस्था रहेको बताउनभुयो ।निर्यात प्रवर्द्धन र आयात व्यवस्थापनमार्फत व्यापार घाटा कम गर्न ‘वाणिज्य नीति, २०८१’, ‘नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति, २०८०’ र ‘व्यापार घाटा न्यूनीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना’ अद्यावधिक गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनको मागका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयबाट उक्त उद्योगको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कन (डिडीए) सम्पन्न भएको बताउँदै मन्त्री साहले उद्योग सञ्चालनको विकल्प, वित्तीय दायित्व, प्रविधिगत अवस्था र बजार सम्भाव्यतालाई समेटेर निर्णय गर्ने विषय हाल छलफलमा रहेको अवगत गराउनुभयो ।खानी तथा खनिज पदार्थको उत्खनन र ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा तथा क्रसर उद्योगको सञ्चालन मापदण्ड समयसापेक्ष बनाई प्रभावकारी नियमन गर्नुपर्ने विषयमा ‘खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी विधेयक, २०८३’ सङ्घीय संसद्मा पेस भई हाल समितिमा छलफलको क्रममा उहाँले जानकारी दिनुभयो ।उत्तरी नाकाबाट व्यापार र आवागमन सहज बनाउन उठाइएको विषयमा सम्बन्धित व्यापार महाशाखा तथा सरोकारवाला निकायबाट नाकागत अवस्था, पूर्वाधार, भन्सार प्रक्रिया र अवरोधका कारणसम्बन्धी तथ्य सङ्कलन गर्दै आइएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।